प्रत्येक आंतरजातीय प्रेमविवाह हा लव्ह जिहाद नाही, प्रेमाला कोणतीही मर्यादा नसते- न्यायालय

प्रत्येक प्रेमविवाहाला लव्ह जिहाद असं संबोधू शकत नाही, असं केरळच्या उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयात कन्नूरच्या श्रुती व अनिस हमीद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

कोची - प्रत्येक प्रेमविवाहाला लव्ह जिहाद असं संबोधू शकत नाही, असं केरळच्या उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयात कन्नूरच्या श्रुती व अनिस हमीद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हे निर्देश दिले आहेत. श्रुतीनं केरळच्या उच्च न्यायालयात स्वतःच्या पतीसोबत राहण्यासाठी परवानगी मागितली होती. न्यायालयानं श्रुतीला पती अनिसबरोबर राहण्यास परवानगी दिली. अनिसनं श्रुतीचं अपहरण केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. तसेच श्रुतीचं जोरजबरदस्तीनं धर्म परिवर्तन करून त्यानं श्रुतीसोबत जबरदस्तीनं निकाह केल्याचाही अनिसवर आरोप लावण्यात आला होता. त्यावेळी याविरोधात श्रुतीनंच न्यायालयात दाद मागितली. प्रत्येक प्रेमविवाह हा लव्ह जिहादचा प्रकार होऊ शकत नाही. आंतरजातीय विवाहांना आपण प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. कारण प्रेमाला कोणतीही मर्यादा नसते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुद्धा केरळमधलंच एक लव्ह जिहाद प्रकरण चर्चेत आलं होतं. या लव्ह जिहादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच वडील मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. हादिया आणि शफीन जहान यांचा विवाह केरळ उच्च न्यायालयाने कलम 226 अंतर्गत रद्द केला. या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात शफीन जहानने अखिला अशोकनबरोबर विवाह केला. अखिलाने इस्लाम धर्म स्वीकारून हादिया हे नाव धारण केल्यानंतर हा विवाह संपन्न झाला होता. या विवाहाविरोधात अखिलाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. माझ्या मुलीला जबरदस्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारायला भाग पाडले. तिला अफगाणिस्तान किंवा सीरियाला पाठवले जाऊ शकते, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ऑगस्ट महिन्यापासून एनआयएने तपास सुरू केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला एनआयएमार्फत तपास हवा असेल तर, आपली काही हरकत नाही असे केरळ सरकारने सांगितले होते.