आईकडे संपत्ती नसली, तरीही मुलांच्या संगोपनाचा तिला हक्क; जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचा निर्णय

उच्च न्यायालयाने श्रीनगर न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. दोन्ही अल्पवयीन मुलांची कस्टडी आईकडे देण्यात आली असून वडिलांना भेटीचा अधिकार देण्यात आला आहे.

श्रीनगर : वडिलांकडे आईपेक्षा अधिक आर्थिक साधनसंपत्ती असल्यामुळे आईला मुलांच्या संगोपनाचा (कस्टडीचा) हक्क नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश जावेद इकबाल वाणी यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, मुलांच्या कल्याणात केवळ आर्थिक सुरक्षितता नव्हे तर भावनिक, नैतिक आणि शारीरिक संगोपनाचाही समावेश होतो. या निर्णयातून उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की मुलांच्या संगोपनाचे निर्णय हे मुलांच्या सर्वांगीण कल्याणावर आधारित असावेत; केवळ आर्थिक बाबींवर नव्हे.

जगभरातून मोदींवर शुभेच्छांचा वर्षाव, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ७५व्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात आरोग्य शिबिरे

प्रकरणाची पार्श्वभूमी : हे प्रकरण श्रीनगरमधील एका खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात दाखल झालेल्या अपीलातून उद्भवले. स्थानिक न्यायालयाने दोन अल्पवयीन मुलांची कस्टडी वडिलांना दिली होती. हा निर्णय देताना वडिलांकडे अधिक आर्थिक सामर्थ्य असल्याचा मुद्दा तसेच आईकडून कथित करारभंग झाल्याचा आधार घेतला होता.

महत्त्वाचे मुद्दे

केवळ आर्थिक सामर्थ्य पुरेसे ठरू शकते का?

दांपत्यातील कलह, विशेषतः वडिलांना कतारमध्ये पत्नीवर हल्ला केल्याप्रकरणी झालेली शिक्षा.

मुलांच्या भावनिक स्थैर्याचा आणि सातत्यपूर्ण संगोपनाचा प्रश्न.

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यांतील ‘हिजानत’ या संकल्पनेचे अर्थ लावणे.

याचिकेची सध्याची स्थिती  : उच्च न्यायालयाने श्रीनगर न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. दोन्ही अल्पवयीन मुलांची कस्टडी आईकडे देण्यात आली असून वडिलांना भेटीचा अधिकार देण्यात आला आहे. २०२२ पासून मुले आईकडे स्थिर वातावरणात राहत असल्याचे, तिच्या पालकांचा तिला आधार असल्याचे व मोठ्या मुलीने “कतारमध्ये नोकरांच्या देखरेखीत राहण्यापेक्षा आईकडे राहणे पसंत असल्याचे” न्यायालयाने नमूद केले.  लहान मुलांच्या संगोपनात आईची अपरिहार्य भूमिका असल्याचे अधोरेखित केले.