नवी दिल्ली : महात्मा गांधी यांचा आवाज दडपण्यासाठी ब्रिटिशांनी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर केला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असून अजूनही या वसाहतवादी कायद्याची आवश्यकता आहे का असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला केला. या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे मत मागविले असून तशी नोटीसही जारी केली.
देशद्रोहविषयक कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी नवी याचिका दाखल झाली आहे. तिच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशद्रोहाचा कायदा म्हणजे सुताराच्या हातात करवत देण्यासारखे आहे. तो त्या हत्याराने सारे जंगलच कापून टाकेल. तशाच रीतीने देशद्रोहाच्या कायद्याचाही गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अन्वये देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविला आहे असे ऐकताच संबंधित आरोपी भयभीत होतो. या कायद्याचा वापर करणाऱ्या यंत्रणांच्या उत्तरदायित्वाचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
देशद्रोहाच्या कायद्यामुळे विचार व भाषण स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्कांवर गदा येते असे निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) द्वारे प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या विचार स्वातंत्र्याचा देशद्रोही कायद्यामुळे संकोच होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा कायदा रद्द व्हायला पाहिजे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ बद्दल कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सध्याचा काळ व कायद्याचा विकास या दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा. याआधी देशद्रोहाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दोन पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगळ्या खंडपीठाने केंद्राकडे या कायद्याबद्दलचे मत मागविले होते.
लोकमान्य टिळकांवरही उगारला होता बडगासर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील स्वातंत्र्य आंदोलन चिरडण्यासाठी ब्रिटिशांनी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर केला. लोकमान्य टिळकांपासून अनेक स्वातंत्र्यसेनानींच्या विरोधात ब्रिटिश सरकारने या कायद्याचा बडगा उगारला होता.