नवी दिल्ली – कामाची वेळ, वेतनश्रेणी, भविष्य निर्वाह निधी(PF) ग्रॅच्युएटीसंबंधित अनेक बदल केंद्र सरकारने नवीन लागू केलेल्या कामगार विधेयकात केले आहेत. २०१९ मध्ये संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. १ एप्रिलपासून कामगार संहितेमधील नियमांची अंमलबजावणीला विलंब लागणार आहे. कारण सरकारने राज्यांना आणि कंपन्यांना तयारी करण्यासाठी वेळ दिला आहे.( New rules for Employee Labour Code)
नव्या मसूद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त १२ तास काम करता येईल त्यापेक्षा अतिरिक्त काम केल्यास ओव्हरटाईम म्हणून गणण्यात येईल. नियमानुसार कर्मचाऱ्यांचे कामाचे १२ तास प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. जर कर्मचाऱ्याने यापेक्षा १५ ते ३० मिनिटं अतिरिक्त काम केले तरी ते ओव्हरटाईम म्हणून गणला जाईल आणि यासाठी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना मोबदला मिळू शकतो. यापूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे ३० मिनिटांपेक्षा कमी काम केले तर ओव्हरटाईम म्हणून गणलं जात नव्हतं.
त्याचसोबत ज्या कर्मचाऱ्याने सलग ५ तास काम केले आहे त्याला अर्ध्या तासासाठी विश्रांती घावी लागेल. ५ तासांपेक्षा जास्त काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार ग्रॅच्युएटी आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. वेतन संहितेत बदल केल्याने पीएफ आणि ग्रॅच्युएटीमध्ये वाढ होईल आणि कर्मचाऱ्यांना हातात मिळणारा पगार कमी होणार आहे. एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त ५० टक्के भत्ते असतील. ज्या कर्मचाऱ्यांचा मुलभूत पगार आधीच ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल त्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांना टेक होम सॅलरीवर परिणाम होईल.
मुलभूत पगाराच्या आधारे पीएफ निर्धारित केला जाईल. उच्च पगाराच्या नोकरदारांच्या पगारावार यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत कंपन्यांनाही पीएफ आणि ग्रॅच्युएटीमध्ये जास्तीची रक्कम भरावी लागू शकते. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रक्कमेतही वाढ होईल. निवृत्तीनंतर जास्तीचा लाभ होण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.