राखमिश्रित कोळशामुळे पर्यावरणाची हानी

हरित लवादात अर्ज : केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला फटकारले

ह�

��ित लवादात अर्ज : केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला फटकारले

नागपूर : वीज निर्मितीसाठी राखमिश्रित कोळसा वापरण्यात येत असल्यामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत आहे. यावरून राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
यासंदर्भात महादुला येथील सामजिक कार्यकर्ते रत्नदीप रंगारी यांनी लवादात अर्ज दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी अर्जावर सुनावणी केल्यानंतर शासनाला फटकारतानाच विविध महत्त्वाचे आदेशही दिले आहेत. त्यानुसार खाणीतून काढल्यानंतर कोळशाचा दर्जा कसा असतो, वाहतुकीदरम्यान कोळसा बदलविण्यात येतो काय आणि या गैरव्यवहारासाठी कुणावर जबाबदारी निश्चित करता येईल, यासंदर्भात शासनाला २० फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून कार्य करावे. तसेच, खाणीतून कोळसा निघाल्यानंतर त्याची गुणवत्ता विविध ठिकाणी कशी बदलते किंवा खाणीमधूनच दर्जाहीन कोळसा काढला जातो काय याची चौकशी करावी, असे लवादाने सांगितले आहे.
खाणीमधून कोळसा काढण्यासाठी, कोळसा वाहतुकीसाठी, कंपन्यांना कोळसा देताना आणि उद्योग व वीज कंपन्यांकडून कोळसा वापरण्यापूर्वी कोणत्या प्रकारची गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली वापरली जाते याची माहिती द्यावी, अशी सूचना करून वीज निर्मिती प्रकल्पांत दर्जाहीन कोळसा वापरला जातोय यासाठी वाहतूकदार, वीज कंपन्या किंवा अन्य संस्था यापैकी कुणाला जबाबदार धरता येईल याचे उत्तर लवादाने मागितले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने २ जानेवारी २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वीज निर्मितीसाठी ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त राख असलेला कोळसा वापरण्यास बंदी आहे. परंतु, या नियमाची कुणीच काटेकोर अंमलबजावणी करीत नाही. वीज व कोळसा कंपन्यांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रदूषणाची पातळी सतत वाढत आहे. पर्यावरण व वन मंत्रालयाने निष्क्रिय भूमिका स्वीकारली आहे, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या उच्चाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य अभियंता यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात यावा, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावरही विविध आरोप आहेत.