पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता भारत सरकारने सिंधु करार स्थगित केला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानात आधीच चिंतेचे वातावरण असताना आता शेजारी देशाला आणखी अडचणीत आणण्यासाठी भारताने पुढची पावले उचलली आहेत. सिंधु पाणी करार स्थगित केल्यानंतर भारत सरकारने धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या संबंधित मंत्रालये आणि इतर विभागांमध्ये बैठक झाली असून, त्यांना जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये नियोजित जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय असे अनेक नवे प्रकल्प सुरू करण्यावर जोर दिला जाणार आहे. सध्या यावर चर्चा सुरू असून, लवकरच त्या दिशेने पावले उचलली जाणार आहेत.
यासोबतच कोणते प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करता येतील याचा अहवाल सरकारने मागितला आहे. यादरम्यान,अशा १० नव्या प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली असून, त्यावर सखोल अभ्यास केला जात आहे. यातील ५ प्रकल्पांना आधीच मंजूरी मिळाली आहे. तर, दोन प्रकल्पांसाठी लवकरच टेंडर काढले जाणार आहेत. झेलम नदीवर बनलेल्या उरी-१ या प्रकल्पाचा आणखी विस्तार केला जाणार आहे. यामुळे किशनगंगा नदीतून येणाऱ्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर केला जाईल. यासाठी पुढच्या आठवड्यात निविदा निघू शकतात. दोन महिन्यांपूर्वी पर्यावरण विभागाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर आता या प्रकल्पाचे काम जलद गतीने सुरू झाले आहे.
'या' प्रकल्पांच्या कामांना मिळणार गती!असे आणखी काही प्रोजेक्ट्स आहेत, ज्यावर जलद गतीने काम करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या प्रकल्पांमध्ये सिंध नाल्यावरील न्यू गांदरबल प्रकल्प, चिनाब नदीवरील किरतई २, रामबन आणि उधमपूरमधील दोन प्रकल्प देखील सामील आहेत. या सगळ्या प्रकल्पांमध्ये मिळून ३१०० मेगावॅट वीज तयार केली जाऊ शकते. परंतु, या सगळ्या कामांसाठी राज्य आणि केंद्र स्तरावर अनेक परवानग्या येणं बाकी आहे. मात्र, सध्या सरकारची या कामांप्रती गती पाहता, लवकरच कामे सुरू केली जातील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. जम्मू-काश्मीर मधील प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजूरी देण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, यातील काही प्रकल्प अतिशय धोकादायक आणि दुर्गम भागात आहेत. याशिवाय सुरक्षेचा प्रश्न देखील आहे. परंतु, हे अडथळे कसे दूर करता येतील यावर देखील बैठक पार पडली आहे.