Election Commission On Electoral Bond: निवडणूक आयोगाने रविवारी (17 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून इलेक्टोरल बाँड्सबाबत प्राप्त झालेल्या ताज्या माहितीचा डेटा त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. ही आकडेवारी आयोगाने सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आयोगाला हा संपूर्ण डेटा सार्वजनिक करण्यास सांगितला. या माहितीनुसार, भाजपने एकूण 6,986.5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे कॅश, तर 2019-20 मध्ये पक्षाला सर्वाधिक 2,555 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली.
'लॉटरी किंग' सँटियागो मार्टिनचे फ्यूचर गेमिंग हे 1,368 कोटींच्या इलेक्टोरल बाँड्ससह सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये लागू झाल्यापासून भाजपला इलेक्टोरल बाँड योजनेद्वारे सर्वाधिक 6,986.5 कोटी रुपये मिळाले. त्यानंतर पश्चिम बंगालचा सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसला 1,397 कोटी, काँग्रेसला 1,334 कोटी आणि बीआरएसला 1,322 कोटी रुपये मिळाले.
दरम्यान, ओडिशातील सत्ताधारी पक्ष बीजेडीला या योजनेद्वारे 944.5 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर, तामिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमकेला 656.5 कोटी, आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसला 442.8 कोटी रुपये, तर जेडीएसला 89.75 कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले. यात मेघा इंजिनिअरिंगकडून 50 कोटी रुपयांचा समावेश आहे, जो इलेक्टोरल बाँड्सचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे.
यानंतर, तेलुगू देसम पक्षाला 181.35 कोटी रुपये, शिवसेनेला 60.4 कोटी रुपये, आरजेडी 56 कोटी रुपये, समाजवादी पक्षाला 14.05 कोटी रुपये, अकाली दल 7.26 कोटी रुपये, एआयएडीएमकेने 6.05 कोटी रुपये आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने 50 लाख रुपयांचे रोखे कॅश केल्याचे आकडेवारीत म्हटले आहे. सीपीआय(एम) ने निवडणूक रोख्यांद्वारे निधी घेणार नसल्याचे जाहीर केले होते, तर एआयएमआयएम आणि बसपने त्यांना कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगितले आहे.