अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशची येती विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. मात्र, निवडणूक आयोगासह सर्व पक्षांनी वेळेतच निवडणूक व्हावी, असे म्हणणे मांडले आहे. यामुळे कोरोनाची लाट आली तरी देखील या निवडणूक घेण्यावर सारे ठाम आहेत.
न्यायालयाच्या आवाहनावर निवडणूक आयोगाने सावध प्रतिक्रिय देत पुढील आठवड्यात बैठकीत परिस्थीती पाहून ठरविण्याचे म्हटले होते. यावर नुकतीच बैठक झाली असून यामध्ये सर्व पक्षांनी निवडणूक वेळेतच व्हावी असे म्हटले आहे. सर्व प्रकारच्या कोरोना नियमांचे पालन करून निवडणूक पार पाडू असे म्हटले आहे. यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा यांनी सांगितले की पाच जानेवारीला अंतिम मतदार यादी येईल. जर कोणतीही तक्रार आली तर त्याचे निराकरण तातडीने केले जाणार आहे.
कशी असणार प्रक्रिया...
कमीत कमी १ लाख बुथवर वेबकास्टिंग केला जाणार आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांवर कोणती कलमे आहेत, कोणते खटले सुरू आहेत, हे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित करावे लागणार आहे. वृद्ध, दिव्यांग आणि रुग्णांना घरबसल्या मतदान करण्याची सुविधा असेल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यासाठी मतदारांना अगोदर माहिती द्यावी लागणार आहे. अशा मतदारांना बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करता येणार आहे. बिहारनंतर उत्तर प्रदेशात प्रथमच ही सुविधा देण्यात येत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
१५ कोटींहून अधिक मतदार आहेत. ५२.८ लाख नवीन मतदार आहेत. यापैकी 19.89 मतदारांचे वय हे १८-१९ वर्षे आहे. मतदानाची वेळ एक तासाने वाढविण्यात येणार आहे. ८०० पोलिंग बुथवर महिला पोलीस असतील. तसेच १५०० लोकांसाठी असलेला एक बुथ कमी करून ते १२५० लोकांसाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे ११ हजार बुथ वाढणार आहेत.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की 2017 मध्ये लिंग गुणोत्तर 839 होते, म्हणजे 1000 पुरुषांमागे 839 महिला मतदार. यावेळी ती वाढून 868 झाली आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात 10 लाख 64 हजार 267 दिव्यांग मतदार आहेत.