CoronaVirus News: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला केवळ तुम्ही जबाबदार; निवडणूक आयोगावर हायकोर्ट संतापलं
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 26, 2021 13:36 IST2021-04-26T13:33:48+5:302021-04-26T13:36:49+5:30
CoronaVirus News: निवडणूक आयोगाची हायकोर्टाकडून कठोर शब्दांत कानउघाडणी

CoronaVirus News: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला केवळ तुम्ही जबाबदार; निवडणूक आयोगावर हायकोर्ट संतापलं
मद्रास: गेल्या महिनाभरापासून देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा झपाट्यानं वाढत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला देशातील स्थिती नियंत्रणात होती. मात्र चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. निवडणूक प्रचारासाठी राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या सभा घेतल्या. यावरून मद्रास उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी परवानगी कशी दिलीत, असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जींनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सर्वस्वी तुम्हीच जबाबदार आहात. तुमच्या अधिकाऱ्यांविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयानं संताप व्यक्त केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक प्रचारसभांमध्ये फेसमास्क, सॅनिटायझरचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम यांचे नियम धाब्यावर बसवले गेले, याबद्दल न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली.
कुणी घेऊ नये कोरोना लस Covishield आणि Covaxin? एका क्लिकवर जाणून घ्या, या लशींसंदर्भात सर्व काही
निवडणूक प्रचारसभा सुरू असताना तुम्ही कोणत्या जगात होतात, असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीवेळी काय उपाययोजना करणार आहात, असा प्रश्नदेखील न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. मतमोजणीवेळी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीची ब्लूप्रिंट सादर करा. अन्यथा २ मे रोजी होणारी मतमोजणी रोखू, असा गर्भित इशारादेखील त्यांनी दिला.
चर्चा खूप झाल्या, देशवासीयांना लस मोफत मिळायला हवी; राहुल गांधींची मागणी
देशातील जनतेच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवं आणि घटनात्मक संस्थांना याची आठवण करून द्यावी लागते ही बाब दुर्दैवी आहे. मतदान हा लोकांचा अधिकार आहे. तो त्यांना लोकशाहीनं दिला आहे. पण जनता जिवंत राहील, तेव्हाच त्यांना हा अधिकार बजावता येईल. सध्या बचाव आणि सुरक्षेलाच सर्वाधिक प्राधान्य आहे. बाकीच्या बाबी यानंतर येतात, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.