नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय घटनाक्रमामध्ये घटनात्मक तरतुदींचे खुलेआम उल्लंघन झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच १६ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मुभा विधानसभा उपाध्यक्षांना दिली असती तर आज हा घटनात्मक पेच निर्माण झाला नसता, असा युक्तिवाद घटनापीठापुढे करतानाच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नियुक्तीवर व त्यांच्या नि:पक्षपातीवर जोरदार आक्षेप घेतला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी मंगळवारी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुरू झाली. नबाम रेबिया प्रकरणाच्या संदर्भात या खटल्याची सुनावणी होण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन करताना ठाकरे गटाकडून सिब्बल यांनी साडेतीन तासांच्या युक्तिवादात म्हटले की, शिंदे गटासारख्या फुटीर गटाला कोणताही संवैधानिक आधार नाही. लोकनियुक्त राज्य सरकारांना अभय द्यावयाचे असल्यास शिंदे गटासारख्या फुटीर कारवायांना आळा घालण्याची गरज आहे. तरच ही लोकशाही टिकून राहील.
न्यायाधीशांचे मत युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाच्या १६ सदस्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांनी सोडवावा, अशी सूचना केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी तीव्र विरोध केला.
सरन्यायाधीश : विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने किती हस्तक्षेप करावा, याला काही मर्यादा आहेत. सिब्बल : का नाही? अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आहे. सरन्यायाधीश : मग अशा रीतीने कुणावरच विश्वास ठेवता येणार नाही. उपाध्यक्षांवर तरी मग विश्वास कसा ठेवता येईल? सिब्बल : त्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार होता.
आयोगाला आव्हान, सुनावणी आज शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात एका स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. कपिल सिब्बल यांनी आजच यावर सुनावणी करून स्थगनादेश देण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड म्हणाले, यासंदर्भात नेमके काय ते वाचावे लागेल. याचिकेच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाचे काम थांबविता येणार नाही. यावर उद्या, बुधवारी सुनावणी करू.