नवी दिल्ली - विधिमंडळ किंवा संसदेतील आमदार व खासदार हे पक्षाच्या ध्येय धोरण व पक्ष प्रमुखांच्या निर्णयाला बांधील असतात. त्यांना पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेता येत नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांनी शिवसेनेने बजावलेला पक्षादेश झुगारणे हा पक्षविरोधी कारवाईचा भाग आहे. यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज घटनापीठापुढे केला.
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या घटनापीठापुढे आज दुसऱ्या दिवशी सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू ठेवला. ते म्हणाले की, २१ जून २२ पासून शिंदे गटाचे आमदार वारंवार विधिमंडळाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करीत होते. लोकनियुक्त सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होता. हा पायंडा लोकशाहीला घातक आहे. उद्या, कुणीही विधिमंडळातील १० टक्के सदस्य बंड करतील व मूळ राजकीय पक्षावर ताबा करतील. न्यायालयाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
राज्यपालांची भूमिका संदिग्धसिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना कोणत्या पक्षाचे नेते म्हणून मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी पाचारण केले होते, असा सवाल त्यांनी केला. सिब्बल म्हणाले, जर भाजपसोबत युती करायची होती, तर शिवसेनेच्या अध्यक्षांचे पत्र पाहिजे होते. यावेळी राज्यपालांनी त्यांना विचारायला पाहिजे होते की, आपण कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करता? राज्यपालांना पूर्ण जाणीव होती की शिंदे गटाच्या सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती.
विधिमंडळ पक्षाचे राजकीय पक्षावर नियंत्रण नसतेविधिमंडळातील पक्ष हा राजकीय पक्षाला नियंत्रित करून शकत नाही. उलट राजकीय पक्ष हा विधिमंडळातील नियुक्त्या व तेथील कार्यपद्धतीबद्दल निर्देश आमदारांना देऊ शकतात. शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर राज्यघटनेच्या अनुसूची १० नुसार त्यांना एक तर दुसऱ्या पक्षात सामील होणे आवश्यक होते किंवा वेगळा पक्ष स्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे दाेघांची वेगळी विभागणी संसदीय लोकशाहीत करता येणार नसल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
पुनर्विचार करावाआजही डॉ. चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. विधानसभा उपाध्यक्षांना कर्तव्य बजावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले असेल तर ही चूक दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये नबाम रेबिया निकाल हे झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरन्यायाधीशांचे मराठीत वाचनसिब्बल यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नियमाचा व शिवसेनेने केलेल्या ठरावांचा उल्लेख केला. हा ठराव मुळात मराठीत आहे. मराठीत असलेल्या ठरावाचे वाचन चांगल्या पद्धतीने सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड करू शकतील, असे न्या. हिमा कोहली यांनी सुचविले. यानंतर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी मराठीतील ठरावाचे वाचन केले.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून गरम होतंय का?
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बघून सरन्यायाधीशांनी लगेच सिब्बल यांना थांबवत मनिंदर सिंग यांच्याकडे पाहून ‘मिस्टर मनिंदर सिंग, कोर्टरूममध्ये गरम होतंय असे तुम्ही एकटेच व्यक्ती नाही. आपण एसी सुरू करू; पण तुम्हाला वातावरणामुळे गरम होतंय की सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून गरम होतंय?’ अशी मिश्कील टिप्पणी केली आणि कोर्टरूममध्ये हशा पिकला.