नवी दिल्ली - शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्र याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या ६ महिन्यापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे प्रलंबित आहे. सध्या ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेत आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवी, महेश जेठमलानी तर ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल कोर्टात बाजू मांडत आहेत. आज झालेल्या सुनावणीत शिंदे-ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर उद्या पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.
आज कोर्टात काय झाले याबाबत ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, अरुणाचलच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला शिंदे गटाकडून सातत्याने कोर्टात दिला जातोय. त्या निकालात असलेल्या उणीवा, त्या आणि आजच्या केसमधील फरक याबाबत कोर्टात आमच्या बाजूने युक्तिवाद मांडला. रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासाठी लागू होत नाही हे कोर्टात आम्ही पटवून दिले. याचे विश्लेषण वकिलांनी व्यवस्थितपणे कोर्टात केले असं त्यांनी सांगितले.
तसेच आज अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी झाली. जर १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं तर त्याचा विधानसभेच्या संख्याबळावर किती परिणाम होईल. बैठकीला गैरहजर राहणे, स्वच्छेने पक्षाविरोधात वागणे म्हणजे स्वत:हून पक्ष सोडून देणे असं होते. कायद्याच्या दृष्टीने जे विश्लेषण करायचं होतं ते आमच्या वकिलांनी छान प्रकारे केले. रेबिया प्रकरणाच्या निकालातील बारकावे आणि महाराष्ट्रातील हे प्रकरण कसे वेगळे आहे हे आम्ही कोर्टासमोर मांडले आहे. आता याबाबत उद्या शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद मांडला जाईल अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टासमोर प्रत्येक मुद्द्याचं विश्लेषण करावं लागते. राज्यपालांचा मुद्दा यावर सुनावणीतून चर्चा झाली नाही. तत्वनिष्ठ बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय याबाबत निर्णय घेईल असं अनिल देसाईंनी सांगितले.
काय मांडला युक्तिवाद?
- नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा आणि राज्यपालांचा निर्णय कोर्टाने रद्द केला होता.
- अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावं लागलं.
- राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी घटनेची दहावी सूची दिली आहे. या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका उपस्थित होतेय.
- सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे. सभागृह सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा. तसं न झाल्यास लोक मनाप्रमाणे सरकार पाडतील.
- म्हणूनच सभागृह सुरू असताना नोटीस आणि पुढील ७ दिवसांत निवाडा व्हावा
- अधिवेशन सुरू नसताना उपाध्यक्षांना अविश्वासाची नोटीस देण्यात आली.