नवी दिल्ली : देशभरातील जवळपास ८ हजार शाळांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही, असे शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. या ‘शून्य प्रवेश’ असलेल्या शाळांमध्ये तब्बल २०,८१७ शिक्षक कार्यरत आहेत, म्हणजेच एवढे शिक्षक फुकटचा पगार घेत आहेत. तरी यंदा शून्य प्रवेश शाळांमध्ये ५ हजारांनी घट झाली आहे.
सर्वाधिक ‘शून्य प्रवेश’ शाळा पश्चिम बंगालमध्ये
‘शून्य प्रवेश’ असलेल्या सर्वाधिक ३,८१२ शाळा पश्चिम बंगालमधील असून तेथे १७,९६५ शिक्षक रिकामे आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर तेलंगणा असून तिथे २,२४५ रिकाम्या शाळांमध्ये १,०१६ शिक्षक कार्यरत आहेत.
मध्य प्रदेशात ४६३ शाळा व २२३ शिक्षक आहेत. शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ‘शून्य प्रवेश’ शाळांची संख्या गेल्या वर्षीच्या १२,९५४ वरून कमी होऊन यंदा ७,९९३ वर आली आहे.
‘एक शिक्षक शाळां’मध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर
तथापि, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने ‘एक शिक्षक शाळां’मध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून त्यापाठोपाठ झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश आहेत. अशा शाळांची एकूण संख्या २०२२-२३ मधील १,१८,१९० वरून २०२३-२४ मध्ये घटून १,१०,९७१ झाली असून, सुमारे सहा टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.
एकच शिक्षक असलेल्या एक लाख शाळा
उत्तर प्रदेशात ‘शून्य प्रवेश’ ८१ शाळा आहेत. राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सलग तीन वर्षे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश न झालेल्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
देशभरात १ लाखाहून अधिक ‘एक शिक्षक असलेल्या शाळा’ कार्यरत आहेत, ज्यात ३३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेशात अशा शाळांची संख्या सर्वाधिक असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक व लक्षद्वीप या राज्यांचा क्रम लागतो.
Web Summary : Nearly 8,000 Indian schools have zero enrollment, leaving 20,817 teachers effectively unpaid. West Bengal has the highest number of such schools. While 'single-teacher schools' are declining, Uttar Pradesh leads in that category. Over one lakh such schools operate nationwide.
Web Summary : लगभग 8,000 भारतीय स्कूलों में शून्य नामांकन है, जिससे 20,817 शिक्षक अप्रभावी रूप से वेतन पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। जहाँ 'एकल-शिक्षक विद्यालय' घट रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश उस श्रेणी में अग्रणी है। देश भर में एक लाख से अधिक ऐसे स्कूल चल रहे हैं।