पर्यावरण संरक्षण कायदा खिळखिळा करण्याचा घाट

३४ वर्षांनंतर प्रथमच तरतुदींमध्ये कपात; निसर्ग संपवून अनियंत्रित विकासाला पायघड्या घालण्याचा डाव

- गजानन दिवाण

औरंगाबाद : १९८६ साली भारतात आलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा चार टप्प्यांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदींद्वारे बळकट करण्यात आला. आता ३४ वर्षांनंतर प्रथमच तरतुदींमध्ये कपात करून हा कायदा खिळखिळा करण्याचा घाट घातला जात आहे.

१९८६ साली जन्माला आलेला हा कायदा माहीत व्हायलाच चार वर्षे गेले. पुढील चार वर्षांत या कायद्यातील त्रुटी काही लोकांच्या लक्षात आल्या. स्थानिक लोकांना विश्वासात न घेता प्रकल्प येत असल्याने गंगा प्रदूषण, कोळसा खाणींविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यामुळे १९९४ साली पहिला अध्यादेश काढण्यात आला. कुठलाही प्रकल्प येत असताना स्थानिक लोकांचे ऐकले पाहिजे, या भावनेतून जनसुनावणीचा जन्म झाला. पुढे २००६ मध्ये दुसरा अध्यादेश आला. आधीपेक्षा जास्त तरतुदी यात केलेल्या दिसतात. प्रकल्पांना परवानगी देणारी एकच समिती होती आणि ती दिल्लीत बसायची. त्यामुळे २००६ मध्ये ए आणि बी अशा दोन श्रेणी करण्यात आल्या. त्यामुळे ए प्रकल्पाची परवानगी दिल्लीतून तर बी प्रकल्पांची परवानगी राज्यातून दिली जाऊ लागली. वन आणि वन्यजीव याबाबत आवश्यक त्या ठिकाणी संबंधित परवानगी आवश्यक करण्यात आली. त्यामुळे राज्य महामार्गासारखे प्रकल्पदेखील यात समाविष्ट झाले. तर राज्य स्तरावरील समितीला अधिकचे अधिकार देण्यात आले. पुढे २०१० साली पर्यावरण संरक्षण कायद्यात किरकोळ बदल करण्यात आले.

वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये मोठा घोळ
नव्या मसुद्यात वेगवेगळ्या श्रेणी वाढविण्यात आल्या आहेत. हाच सर्वात मोठा घोळ असल्याचे वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
आता १०० कि.मी. लांब आणि ७० मीटर रुंदीचा नॅशनल किंवा एक्स्प्रेस वे असेल तरच तो ए श्रेणीमध्ये येईल. त्यामुळे मोठ्या रस्त्यांनाच पर्यावरण परवानगी घ्यावी लागेल. शिवाय १०० कि.मी.च्या रस्त्याचे दोन-तीन तुकडे करून दाखविल्यास त्यातलाही अडसर दूर होणार आहे.
महामार्ग एखाद्या जंगलातून, व्याघ्र प्रकल्पातून वा अभयारण्यातून जाणार असेल तरी त्याला वेगळी श्रेणी दिली गेली नाही. म्हणजे खुल्या मार्गावरून जाणारा रस्ता आणि जंगलातून जाणारा रस्ता नव्या मसुद्यात एकाच श्रेणीत असेल.

आधी ५० हेक्टरवरील प्रकल्प ए श्रेणीत होता. आता ही मर्यादा १०० हेक्टरची केली आहे. त्यामुळे १०० हेक्टर क्षेत्रापर्यंतच्या प्रकल्पांना राज्य स्तरावरच परवानगी दिली जाईल.
धरणांमधील, नद्यांमधील उत्खनन आता बी-२ श्रेणीमध्ये टाकले. यातून स्थानिक पातळीवर तातडीने परावानग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे नद्यांची जैवविविधता संपून जाईल.
नदी खोऱ्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आधी १५ वर्षांची अट होती. ती आता ५० वर्षांची प्रस्तावित केली आहे. याचा अर्थ उशीर झाला तरी पुढील ५० वर्षे हे प्रकल्प रद्द करता येणार नाहीत.