झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी नवीन समन्स जारी केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोरेन यांना फेडरल एजन्सीच्या कार्यालयात हजर राहून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यास सांगितले आहे. सोरेन यांना १२ डिसेंबरला ईडीसमोर हजर होण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सहाव्यांदा नोटीस बजावली
सोरेन यांना सहाव्यांदा नोटीस बजावण्यात आली आहे. पहिले पाच समन्स बजावल्यानंतरही सोरेन कधीही हजर राहिले नाही. कारण त्यांनी ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
झारखंडमधील माफियांकडून जमिनीच्या मालकीच्या बेकायदेशीर बदलाचे मोठे रॅकेट चालवले जात असल्याचा आरोप आहे. ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १४ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये २०११च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी छवी रंजन यांचाही समावेश आहे, ज्यांनी यापूर्वी राज्याच्या समाजकल्याण विभागाचे संचालक आणि रांचीचे उपायुक्त म्हणून काम केले होते. ४८ वर्षीय झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) नेत्याची ईडीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील कथित बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित आणखी एका मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशी केली होती.