आर्थिक मंदीचा फटका, सीमारेषेवरील जवानांना 2 महिन्यांचा भत्ता मिळेना 

देशाच्या सीमारेषेवर आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या लष्करी जवानांनाही

नवी दिल्ली - देशात आर्थिक मंदी जोर धरत असून चालू आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) मध्ये भारताची महसुली तूट वाढण्याची दाट शक्यता असल्याचा दावा बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजनं त्यांच्या अहवालातून केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात महसुली तूट एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.८ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असा बँक ऑफ अमेरिकेचा अहवाल सांगतो. देशातील या आर्थिक मंदीचा फटका उद्योजक, व्यापारी यांसह नोकरदारांनाही बसत आहे.  

देशाच्या सीमारेषेवर आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या लष्करी जवानांनाही या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या 4 महिन्यातील ही दुसरी वेळ आहे, ज्यामध्ये निमलष्करी दलाच्या जवानांचे भत्ते रोखण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सीआरपीएफच्या 3 लाख जवानांचा 3600 रुपयांचा रेशन भत्ता थांबविण्यात आला होता. मात्र, माध्यमांमध्ये हे वृत्त झळकल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात हे भत्ते देण्यात आले. 

सध्या सीमारेषेवर तैनात असलेल्या निमलष्करी दलातील जवळपास 90 हजार सैनिकांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातील भत्ता मिळाला नाही. टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार, सैन्य दलातील जवानांना मिळणारा चाईल्ड एज्युकेशन भत्ताही देण्यात आला नाही.
निधीची कमतरतेमुळे हे भत्ते थांबविण्यात आले असल्याची माहिती आहे. निमलष्करी दलातील जवानांना 2 महिन्यांचे वेतन देण्यासाठी पैसे नसल्याची माहिती सीमा दलाने सरकारला कळविल्याची माहिती आहे. अर्थंसकल्प जवळ येऊन ठेपला असतानाच, आर्थिक मंदीचं मोठं संकट देशासमोर आणि सरकारसमोर आहे.