नवी दिल्ली-
दिल्लीतील कथित मद्य अबकारी धोरणातील गैरप्रकाराच्या आरोपांनी घेरलेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत आता वाढ झाली आहे. गृह मंत्रालयानं सीबीआयला फीडबॅक यूनिटच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याच्या आरोपांबाबत मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार निर्मुलन अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सीबीआयनं गेल्या काही दिवसांत दिल्ली सरकारच्या फीडबॅक यूनिटवर हेरगिरी केल्याचे आरोप करत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागितली होती.
नेमकं प्रकरण काय?दिल्ली सरकारनं २०१५ साली फीड बॅक यूनिटची स्थापना केली होती. यात तेव्हा २० अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. याच फिड बॅक यूनिटने फेब्रुवारी २०१६ पासून सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत राजकीय विरोधकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. युनिटनं केवळ बीजेपीचेच नव्हे, तर 'आप'शी निगडीत नेत्यांवरही पाळत ठेवली. इतकंच नव्हे, तर यासाटी युनिटनं राज्यपालांची देखील परवानगी घेतली नव्हती. यूनिटनं निश्चित कामांच्या पलिकडे जात राजकीय नेत्यांची गुप्त माहिती देखील जमा केली असा आरोप करण्यात आला आहे.
राज्यपालांनी दिलीय मंजुरीसीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीत काही पुरावे हाती लागले आहेत. ज्यातून फिडबॅक युनिटनं राजकीय नेत्यांची गुप्त माहिती जमा केल्याचं निष्पन्न होत आहे. विजिलन्स विभाग सिसोदिया यांच्याकडे आहे. त्यामुळे सीबीआयनं १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी याप्रकरणी गुप्तचर विभागाला एक अहवाल सादर केला आणि राज्यपालांकडे भ्रष्टाचारप्रकरणी मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी यासाठी मंजुरी दिली होती. आता याप्रकरणात गृह मंत्रालयानं देखील सीबीआयला गुन्हा दाखल करुन घेण्यास परवानगी दिली आहे. तसंच सविस्तर चौकशीलाही हिरवा कंदील दिला आहे.