शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'कालचा सामना भारताने नाही जिंकला, तर...', उद्धव ठाकरे गटाचे भाजपवर टीकास्त्र
2
काँग्रेस सोडून भाजपात येण्याची सांगितली कारणे, अशोक चव्हाण म्हणाले, “१४ वर्ष वनवास भोगला...”
3
भारतीय रेल्वेचे नियम बदलणार, प्रवाशांना फायदा होणार; ०१ ऑक्टोबरपासून लागू, सविस्तर पाहा...
4
'बंजारा आणि वंजारा एकच', धनंजय मुंडेंच्या वक्तव्याने नवा वाद; बंजारा समाज आक्रमक
5
Vidarbha Rain : २४ तास धोक्याचे ! नागपुरात पावसाचा कहर; वस्त्या जलमय, शाळेतील विद्यार्थ्यांना दोरीने काढले बाहेर
6
T20I मध्ये UAE च्या कर्णधारानं साधला मोठा डाव! कमी चेंडूत ३००० धावांसह सेट केला नवा रेकॉर्ड
7
पाकिस्तानची आगपाखड...! आपल्याच अधिकाऱ्याला निलंबित केले; भारताने हात न मिळविल्याचे प्रकरण...
8
अमेरिकाच टेबलवर चर्चेला येतेय...! ट्रम्प यांची टीम आज भारतात पोहोचणार, टेरिफ, व्यापारावर मांडवली करणार
9
मारुतीच्या व्हिक्टोरिसची किंमत जाहीर; २२ सप्टेंबरपासून नव्या GST ने मिळणार... सीएनजी कितीला?
10
हार्दिक पांड्या सध्या 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट! सेल्फी व्हायरल होताच चर्चांना उधाण
11
“...तर आम्हाला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही; देवाभाऊ, आजूबाजूला काय घडते पाहा”: शरद पवार
12
'सूर्यकुमारला शहिदांच्या कुटुंबांविषयी एवढंच वाटतय तर त्याने...'; AAP नेत्याने दिलं आव्हान
13
“शेतकरी अस्मानी संकटात, सरकारने सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी”: हर्षवर्धन सपकाळ
14
अशोक चव्हाणांसारखा ‘वनवास’ सर्वांना मिळो हीच कार्यकर्त्याची भावना; काँग्रेसचा खोचक टोला
15
"आम्हीही खूप काही बोलू शकतो, मी जर तिथे असतो तर..."; हस्तांदोलन प्रकरणावर शोएब अख्तर बरळला
16
अणुबॉम्बसारखा स्फोट! भर समुद्रात ज्वालामुखी उद्रेक; जीव वाचवण्यासाठी पर्यटकांची धावाधाव...
17
ठाकरे बंधूंनी एकत्र येणे शरद पवार अन् काँग्रेसला मान्य आहे का?; संजय राऊतांनी सगळेच सांगितले
18
हैदराबाद गॅजेट टिकवणे सरकारची जबाबदारी, अन्यथा सरकारला सुट्टी नाही; मनोज जरांगेंचा इशारा
19
बिंग फुटले, आता चौकशी करतायत...! युक्रेनने भारताकडून आयात करत असलेले डिझेल रोखले 
20
आरारारा खतरनाक! 'या' देशात भाडे तत्वावर मिळतो बॉयफ्रेंड; मोजावे लागतात 'इतके' पैसे

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सभा, रॅलीच्या अर्जावर ३ दिवसांत निर्णय घ्या 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 20, 2024 10:41 IST

सर्वोच्च न्यायालय : सरकारच्या सरसकट आदेशाविरुद्ध याचिका

डॉ. खुशालचंद बाहेती, कमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या अर्जावर अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणुकीच्या नावावर सार्वजनिक सभा, निदर्शने, रॅली परवानगीशिवाय काढण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश सीआरपीसी १४४ अंतर्गत देशभरात जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका अरुणा रॉय व निखिल डे यांनी दाखल केली आहे. 

त्यांनी मतदार जागृतीसाठी यात्रा काढण्याची परवानगी मागितली आहे. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. १४४ सीआरपीसी अंतर्गत काढलेला सरसकट आदेश पाहून न्या. भूषण गवई व न्या. संदीप मेहता यांनी आश्चर्य व्यक्त करत असे सरसकट आदेश कसे काढले जाऊ शकतात, अशी विचारणा केली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १४४ च्या आदेशासाठी सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची सकारण शक्यता असल्याची खात्री असणे आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस जारी करून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. 

टॅग्स :lok sabha election 2024लोकसभा निवडणूक २०२४Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय