जीएसटीमुळे राज्यांचा रुपया बुडणार नाही

देशाच्या अप्रत्यक्ष कर आकारणी पद्धतीत आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या उद्देशाने ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे बहुप्रतिक्षित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले.

नवी दिल्ली : देशाच्या अप्रत्यक्ष कर आकारणी पद्धतीत आमुलाग्र बदल घडविण्याच्या उद्देशाने ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे बहुप्रतिक्षित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सादर केले.
‘घटना (१२२ वी दुरुस्ती) विधेयक’ संसदेच्या पुढील अधिवेशनात चर्चेसाठी घेतले जाईल व व अगदी शेवटच्या मिनिटापर्यंत सर्वांच्या सूचना सामावून घेण्याची सरकारची तयारी असेल, असे
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले.
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले हे विधेयक लोकसभेत मांडताना जेटली यांनी अशी ग्वाही दिली की, कोणत्याही राज्याचा एक रुपयाचाही महसूल बुडणार नाही, याची काळजी आम्ही घेतली आहे. ‘जीएसटी’ राज्यांसाठी लाभदायीच ठरेल. राज्यांच्या बुडणाऱ्या महसुलाची केंद्र सरकार भरपाई करेल, असे सांगताना जेटली म्हणाले की, केंद्रीय विक्री करातील घटलेल्या वाट्यापोटी ११ हजार कोटी रुपये भरपाईचा पहिला हप्ता येत्या ३१ मार्चपूर्वी राज्यांना दिला जाईल.
वस्तूंच्या आंतरराज्य विक्रीवर केंद्र सरकार केंद्रीय विक्री कर आकारते व तो राज्य सरकारे जमा करतात. परंतु राज्यांच्या पातळीवर एप्रिल २००५ पासून ‘व्हॅट’ लागू झाल्यावर केंद्र सरकारने केंद्रीय विक्रीकराचा दर
चार टक्क्यांवरून दोन टक्के असा कमी केल्याने राज्यांना मिळणा-या कमी हिश्श्याचा मुद्दा उपस्थित
झाला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)