डोळा लागला, फिकर नॉट! कामाच्या ठिकाणी झोप लागली तर तो गुन्हा नाही; कोर्टानेच सांगितलेय... पण...

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या करारानुसार कामाचे तास आठवड्यातून ४८ तास व दिवसाचे ८ तासांपेक्षा जास्त नसावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बंगळुरू : कर्नाटकातील एक पोलिस कॉन्स्टेबल चंद्रशेखर यांचा कामाच्या वेळी डुलकी घेतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यानंतर या कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले होते. याविरोधात कर्मचाऱ्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी संविधानानुसार लोकांना झोपण्याचा, आराम करण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला कामाच्या ठिकाणी झोप लागली हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

या कर्मचाऱ्याला ६० दिवस विश्रांतीशिवाय दररोज डबल शिफ्ट (१६ तास) काम करण्यास भाग पाडले गेले, असे आढळून आले होते. त्यामुळे झोपण्याच्या अधिकाराचे महत्त्व व शिफ्टमध्ये काम करत असलेल्या कामगारांच्या जीवन संतुलनावर न्यायालयाने यावेळी जोर दिला व कॉन्स्टेबलला दोषी ठरविले नाही.

कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार
याचिकाकर्त्याच्या निलंबनाची शिफारस करणाऱ्या महामंडळाच्या दक्षता विभागानेही आगारात केवळ तीन हवालदार असून, सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार खूप जास्त असल्याचा अहवाल सादर केला होता.
यात आगाराचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी आणखी दोन हवालदारांची नियुक्ती करण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत होता. 

दिवसाचे १६ तास काम करण्यास भाग पाडले
कल्याण कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (केकेआरटीसी) कॉन्स्टेबल चंद्रशेखर यांना १ जुलै २०२४ रोजी ड्यूटीवर असताना झोपल्यामुळे निलंबित करण्यात आले होते.
केकेआरटीसीने निलंबनाच्या आदेशाचे समर्थन केले असले तरी महामंडळाने चंद्रशेखर यांना हवालदार कर्मचारी कमी असल्याने ६० दिवस विश्रांतीशिवाय दिवसाचे १६ तास काम करण्यास भाग पाडले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

कामाचे तास ८ तासांपेक्षा जास्त नसावेत
जर याचिकाकर्त्याची ड्यूटी एका शिफ्टपुरती मर्यादित असेल आणि तो ड्यूटीवर असताना झोपला तर ती निःसंशयपणे गैरवर्तणूक होईल.
परंतु खटल्यातील जी काही तथ्ये आहेत, त्यानुसार याचिकाकर्ता कर्तव्याच्या वेळेत झोपल्याने दोषी आढळला नाही.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या करारानुसार कामाचे तास आठवड्यातून ४८ तास व दिवसाचे ८ तासांपेक्षा जास्त नसावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.