चेन्नई - चित्रपटगृह आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवर राष्ट्रगीत लावण्यावरुन अभिनेता कमल हासन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मंगळवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कमल हासन यांनी आपली नाराजी व्यक्त करताना, देशभक्तीसाठी जबरदस्ती केली जाऊ नये असं म्हटलं आहे. तसंच देशभक्तीसाठी परिक्षा घेतली जाऊ नये असंही ते बोलले आहेत. यावेळी त्यांनी सिंगापूरचं उदाहरण देत तिथे रोज अर्ध्या रात्री राष्ट्रगीत लावलं जातं असं सांगितलं.
कमल हासन यांनी आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी एक ट्विट केलं. या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं की, 'सिंगापूरमध्ये रोज अर्ध्या रात्री राष्ट्रगीत लावलं जातं. त्याचप्रमाणे डीडीवरही (दूरदर्शन) केलं जाऊ शकतं. अशाप्रकारे दबाव टाकला जाऊ नये आणि ठिकठिकाणी देशभक्तीची परिक्षा घेतली जाऊ नये'.
कमल हासन यांनी सल्ला देताना केंद्र सरकारला हवं असेल तर डीडीच्या चॅनेल्सवर राष्ट्रगीत लावू शकतात असं सांगितलं आहे. मात्र देशातील नागरिकांवर त्यासाठी जबरदस्ती होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रगीतावर भाष्य केल्यानंतर कमल हासन यांचं हे वक्तव्य आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभक्ती सिद्ध करण्यासाठी चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत लागल्यानंतर उभं राहण्याची गरज नाही असं सांगितलं आहे. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यासाठी नागरिकांना चित्रपटगृहांमध्ये उभे राहण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत मांडत, ‘उद्या तुम्ही राष्ट्रगीताचा अवमान होत असल्याचे कारण सांगून चित्रपटगृहांत टी-शर्ट किंवा शॉर्टस् घालून येण्यावरही बंदी घालाल’, असे केंद्र सरकारला उद्देशून मतप्रदर्शन करीत, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णयात बदल करण्याचा सल्ला दिला.
न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, लोक चित्रपटगृहांमध्ये मनोरंजनासाठी जातात. तेथे त्यांचे मनोरंजनच व्हायला हवे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिल्यास आपण देशद्रोही ठरू, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
लोकांनी देशभक्तीचे जाहीरपणे प्रदर्शन करण्याची काही गरज नाही, असे सांगत न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, असेच सुरू राहिल्यास या ‘मॉरल पोलिसिंग’ला अंत राहणार नाही. उद्या राष्ट्रगीताचा अपमान होईल म्हणून लोकांनी टी-शर्ट व हाफपॅन्ट घालून चित्रपटाला जाऊ नये, असाही आदेश द्यावा लागेल. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे समर्थन केले. तासाभराच्या सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश मिस्रा यांनी आधीच्या आदेशातील सक्तीचा भाग वगळता येईल, असे संकेत दिले. मात्र त्याऐवजी सरकारच ध्वजसंहितेमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून या गोष्टी का समाविष्ट करत नाही, असे त्यांनी सुचविले. त्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरलनी सरकारतर्फे तयारी दर्शविल्यानंतर पुढील सुनावणी ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली गेली.