भक्तांनी दिलेल्या देणग्या विवाह मंडप बांधण्यासाठी वापरता येणार नाहीत; हे पैसे शिक्षणासाठी वापरावेत

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

नवी दिल्ली : भक्तांनी देवळात दान केलेली रक्कम ही विवाह मंडपांच्या बांधकामासाठी अर्पण केलेली नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, मंदिरांचे निधी हे सार्वजनिक किंवा सरकारी निधी मानता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचा यासंदर्भातील एक आदेश कायम ठेवला. तामिळनाडूमधील विविध ठिकाणच्या पाच मंदिरांच्या निधीतून विवाह मंडप उभारण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

१९ ऑगस्ट रोजी मद्रास न्यायालयाने आदेश दिला की, भाड्याने देता येणारे विवाह मंडप उभारणे धार्मिक कारणांमध्ये मोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी सांगितले की, भक्त मंदिरात जी रक्कम अर्पण करतात ती विवाह मंडप उभारण्यासाठी नसते. ती मंदिराच्या विकासासाठी असते. मंदिर परिसरात विवाह समारंभ चालू असेल व अश्लील गाणी वाजवली जात असतील, तर ती गोष्ट मंदिर ज्यासाठी उभारले गेले त्या उद्देशाशी सुसंगत बाब आहे का?असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

२७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. २७ मंदिरांमध्ये ८० कोटी रुपयांच्या निधीतून विवाह मंडप बांधण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने केली होती. ही कामे पाच मंदिरांच्या निधीतून इतर मंदिरांसाठी करण्यात येणार होती.

त्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हिंदू धर्मादाय बाबींसंदर्भातील नियमांनुसार सरकारला मंदिरांचा निधी किंवा त्यातील शिल्लक रक्कम विवाह मंडप वगैरे बांधण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार नाही. मात्र, तामिळनाडू सरकारने असा दावा केला होता की, हिंदू विवाह हे धार्मिक कार्य आहे.

न्यायालयाची सूचना 

विवाह मंडप उभारण्याऐवजी भक्तांनी दान केलेले पैसे शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सेवांसारख्या धर्मादाय कारणांसाठी वापरावेत, असे कोर्टाने सुचवले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि इतर वकिलांनी बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे...

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, मंदिरांचे निधी व्यावसायिक उद्देशांसाठी वापरण्यासाठी नसतात. राज्य सरकारने दिलेले आदेश हे तामिळनाडू हिंदू धार्मिक व धर्मादाय संस्थांचा अधिनियम, १९५९मधील कलम ३५, ३६ व ६६चे उल्लंघन आहे.