नवी दिल्ली - डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार भारतावर आजपासून अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून भारतावर लावण्यात आलेला एकूण टॅरिफ ५० टक्के इतका होईल. रशियाकडून तेल खरेदी करणं न थांबवल्याने भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर हा अतिरिक्त कर लावण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफचा झटका बसणाऱ्या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर टॅरिफ हल्ला केल्यानंतर भारतानेही याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विविध पर्याय शोधून काढले आहेत.
भारताकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची औपचारिक अधिसूचना अमेरिकेकडून जारी करण्यात आली आहे. नोटिफिकेशन जारी केल्यानंतर अमेरिकेने स्पष्ट शब्दात हे अतिरिक्त टॅरिफ भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर कारवाई म्हणून लावण्यात आल्याचे सांगितले आहे. याआधी ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावला होता, जो १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला होता.
भारताकडे आता पर्याय काय?
अमेरिकेच्या ५० टक्के टॅरिफला तोंड देण्यासाठी भारतानेही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, आणि ऊर्जा संशाधनासारख्या काही सेक्टरमधून सूट देण्यात आली आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे टेक्सटाइल, रत्ने, दागिने, चामडे, सागरी उत्पादन, केमिकल, ऑटो पार्ट्ससारख्या क्षेत्रांना फटका बसणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावर सहमती झाली नाही. आता ५० टक्के टॅरिफमुळे त्याची अपेक्षाही कमी आहे. अमेरिका भारताकडे कृषी आणि डेअरी प्रोडक्टसाठी भारतीय बाजार उघडणे आणि त्यावर टॅरिफ कमी करण्याची मागणी करत आहे, जी मागणी भारताने फेटाळली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकार सांगते.
पहिला पर्याय - अमेरिकाबाहेरील बाजाराचा शोध
अमेरिकेच्या वाढत्या टॅरिफमुळे भारतातून तिकडे निर्यात करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या बाजाराला पर्याय म्हणून नवीन बाजारपेठ शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. यूरोप, दक्षिण पूर्व आशिया, आफ्रिकासारख्या देशांमध्ये निर्यात वाढवून भारत व्यापार संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करतेय. त्यामुळे अमेरिकेवरील निर्भरता कमी होईल. चीनवरही भारत सातत्याने फोकस करत आहे.
दुसरा पर्याय - रशियासोबत नवीन व्यापार धोरण
रशियाकडून तेल खरेदीमुळे अमेरिका भारतावर नाराज आहे. त्यामुळे रशिया भारताला त्यांच्या वस्तूंसाठी रशियन बाजारपेठ खुली असल्याचा विश्वास देत आहे. भारत आणि रशिया यांच्यात व्यापार आणखी वाढवला जाऊ शकतो. रशियाऐवजी भारत वेनेजुएला अथवा आफ्रिकासारख्या दुसऱ्या देशांकडूनही तेल खरेदी करू शकते. परंतु त्यातून वाढणारा लॉजेस्टिक खर्च नवं आव्हान होऊ शकते. सोबतच भारत देशातंर्गत तेल आणि गॅस उत्पादन वाढवण्यावर भर देत आहे.
तिसरा पर्याय - टॅरिफ वाढवण्याचा विचार
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध टॅरिफमुळे बिघडले आहेत. जर दोन्ही देशांमध्ये योग्य तोडगा निघाला नाही तर भारतही प्रत्युत्तर देण्याचा विचार करत आहे. भारतही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ शुल्क वाढवू शकतो. याआधी भारताने २०१९ साली अमेरिकेकडून येणाऱ्या बदाम, फळे, स्टीलवर अतिरिक्त टॅरिफ लावला होता.
चौथा पर्याय - देशातील उद्योगांना चालना देणे
अमेरिकेच्या ५० टक्के टॅरिफचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारत सरकार देशातील उद्योगांना सब्सिडी देण्याचा विचारही करू शकते. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे फटका बसलेल्या भारतातील टेक्सटाइल, आयटीसह इतर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सब्सिडी देऊ शकते. त्यामुळे टॅरिफची झळ कमी करता येईल.