या पॉश रस्त्याला दिले जाणार डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव! ते ही भारतात...; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा अन् भाजपा भडकली...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 8, 2025 11:47 IST2025-12-08T11:47:00+5:302025-12-08T11:47:54+5:30
Donald Trump Avenue Road Name: हैदराबादमधील महत्त्वाच्या रस्त्यांची नावे जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि कॉर्पोरेशन्सच्या नावावर ठेवण्यात येणार आहेत.

या पॉश रस्त्याला दिले जाणार डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव! ते ही भारतात...; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा अन् भाजपा भडकली...
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हैदराबाद शहराला 'जागतिक केंद्र' म्हणून ब्रँडिंग देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि तितकाच वादग्रस्त निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, हैदराबादमधील महत्त्वाच्या रस्त्यांची नावे जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि कॉर्पोरेशन्सच्या नावावर ठेवण्यात येणार आहेत.
यातील सर्वात लक्षवेधी घोषणा म्हणजे, हैदराबादमधील अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासाजवळील एका हाय-प्रोफाइल रस्त्याचे नाव अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सन्मानार्थ 'डोनाल्ड ट्रम्प अव्हेन्यू' असे ठेवण्यात येणार आहे. जगात एखाद्या रस्त्याला विद्यमान अमेरिकी अध्यक्षाचे नाव देण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
हा निर्णय 'तेलंगणा रायझिंग ग्लोबल समिट'पूर्वी घेण्यात आला असून, राज्याची 'इनोव्हेशन-आधारित' ओळख बळकट करणे आणि विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
एका नवीन ग्रीनफिल्ड रस्त्याला आदरणीय उद्योगपती रतन टाटा यांचे नाव दिले जाणार आहे. गुगलच्या आगामी सर्वात मोठ्या कॅम्पसजवळील रस्त्याला 'गुगल स्ट्रीट' असे नाव दिले जाईल. याशिवाय मायक्रोसॉफ्ट आणि विप्रो यांच्या नावावरही जंक्शन आणि रस्त्यांची नावे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
भाजपचा आक्षेप, 'भाग्यनगर'ची मागणी
तेलंगणा सरकारने ट्रम्प यांच्या नावावर रस्ता ठेवण्याच्या निर्णयावर भाजपने मात्र आक्षेप घेतला आहे. भाजपने काँग्रेस सरकारवर ऐतिहासिक आणि स्थानिक अस्मितेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. रस्त्याला परदेशी नेत्याचे नाव देण्याऐवजी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आधी हैदराबाद शहराचे नाव बदलून 'भाग्यनगर' करावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. हा प्रस्ताव आता अधिकृत मान्यतेसाठी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.