पाकव्याप्त काश्मीरमधील वैद्यकीय पदवी भारतात अमान्य

एमसीआयची सार्वजनिक सूचना; पाकिस्तान सरकारची काश्मिरी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देण्याची योजना रोखली

नवी दिल्ली : पाकव्याप्त काश्मिरातील वैद्यकीय महाविद्यालयातून घेतलेली वैद्यकीय शिक्षणाची पदवी भारतात मान्य असणार नाही, असे भारतीय वैद्यकीय परिषदेने (एमसीआय) एका सार्वजनिक सूचनेद्वारे जाहीर केले आहे. यंदापासून दरवर्षी १,६00 काश्मिरी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जाहीर केली होती. एमसीआयच्या निर्णयामुळे इम्रान खान यांच्या योजनेतील हवाच निघून गेली आहे.

पाकव्याप्त काश्मिरातील वैद्यकीय पदवीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने एमसीआय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयास काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानुषंगाने एमसीआयने ही सार्वजनिक सूचना जाहीर केली आहे.

पाकव्याप्त काश्मिरात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन आलेल्या एका काश्मिरी विद्यार्थिनीने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे या विषयाला तोंड फुटले होते. विदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात एक परीक्षा द्यावी लागते. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यांना भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करता येत नाही. पाकव्याप्त काश्मिरातून शिक्षण घेऊन आलेल्या एका विद्यार्थिनीने या परीक्षेसाठी अर्ज केला होता. तथापि, तिला परीक्षेस बसू देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तिने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने डिसेंबर २0१९ मध्ये एमसीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयास आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. याचदरम्यान यंदा फेब्रुवारीमध्ये पाक सरकारने १,६00 काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली. काश्मिरी तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न म्हणून पाक सरकारने ही योजना आणली होती. एमसीआयच्या निर्णयाने तिला चाप बसला आहे.

यापूर्वीही अनेकदा पाकिस्तानकडून काश्मिरी तरुणांना स्वस्त शिक्षणाच्या योजना दिल्या गेल्या आहेत. यातील बहुतांश योजना फुटीरवादी नेत्यांच्या सांगण्यावरून आणल्या गेल्या आहेत. तथापि, अनेकदा वैध मार्गांनी पाकिस्तानात गेलेले विद्यार्थी अतिरेकी बनून नियंत्रण रेषेवरून घुसखोरीच्या मार्गाने भारतात परतल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत. जे विद्यार्थी खरोखर अभ्यास करून परत येतात ते कट्टरपंथी बनलेले असतात, असाही अनुभव आहे.

एमसीआयने काय म्हटले?
एमसीआयच्या सार्वजनिक सूचनेत म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश आणि संपूर्ण लदाख भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यानुसार, पाकच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीर आणि लदाख (पीओजेकेएल) येथील वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या कोणत्याही संस्थेस भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा १९५६ अन्वये मंजुरी आवश्यक आहे.

‘पीओजेकेएल’मधील कोणत्याही महाविद्यालयास अशी मंजुरी नाही. त्यामुळे येथील महाविद्यालयांत शिक्षण घेतलेला कोणताही विद्यार्थी एमसीआय कायद्यान्वये नोंदणी मिळण्यास पात्र नाही. अशा पदवीधरांना भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही.