शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबड्डीपटू राणा बालचौरियाची गोळ्या घालून हत्या; सिद्धू मुसेवाला हत्येचा बदला घेतल्याची चर्चा
2
IND vs SA T20I: अक्षर पटेल OUT! फक्त ३ वनडे खेळलेला खेळाडू ३ वर्षांनंतर टीम इंडियात
3
भाजपचा विजयी चौकार की काँग्रेस ठरणार ‘गेमचेंजर’? शिवसेना, राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई
4
IPL 2026 Auction Live Streaming : क्रिकेटर्सवर होणार पैशांची 'बरसात'! कधी अन् कुठे पाहता येईल लिलाव?
5
कुख्यात गँगस्टर सुभाषसिंह ठाकूरचा ताबा मिरा भाईंदर पोलिसांकडे; मंगळवारी कोर्टात हजर करणार
6
कोंबड्यांचा व्यवसायाआड चालणारा अमली पदार्थांचा कारखाना पोलिसांकडून उद्ध्वस्त, ११ अटकेत
7
पार्थ पवारांचा भागीदार दिग्विजय पाटील अखेर पोलिसांसमोर; सव्वा महिन्याने बावधन पोलीस ठाण्यात
8
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला रस्ता वळवताना नियोजनाचा अभाव; शिक्षिकेचा उपचाराअभावी मृत्यू
9
बालविवाह थांबवला..! नवरदेव लग्न मंडपात जाणार होता, पण त्यापूर्वीच दामिनी पथकाची धडक अन्...
10
डोंबिवलीत ४० वार करून खून करणारे आरोपी १२ तासात गजाआड, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी
11
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
12
फुटबॉल जगतातील दिग्गजाला जय शाह यांनी दिलं खास निमंत्रण; मेस्सी म्हणाला, "मी नक्कीच पुन्हा येईन!"
13
रणजित गायकवाड यांची हल्ल्यानंतर १० दिवसांनी मृत्यूशी झुंज अपयशी, त्याच दिवशी आरोपी गजाआड
14
उधमपूरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांसोबत चकमक; सुरक्षा दलाने संपूर्ण परिसराला घेरले
15
IPL 2026 Auction : खर्चासाठी MI च्या पर्समध्ये फक्त पावणे तीन कोटी; तरीही ते निवांत कारण...
16
शाब्बास पोरा! ४० लाखांचं पॅकेज सोडून वडिलांचं स्वप्न केलं साकार; आधी IPS, मग झाला IAS
17
"बांग्लादेशींना महाराष्ट्रात आणून सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे लोक ड्रग्स कारखाने चालवत आहेत..."
18
उद्धव-राज ठाकरे एकत्र आले अन् काँग्रेसही सोबत गेली तर..? देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट उत्तर
19
सुट्टी नाही! रोहित-विराटसाठीच नव्हे तर BCCI नं गिल आणि सूर्यासाठीही केली 'या' गोष्टीची सक्ती
Daily Top 2Weekly Top 5

"मजूर उपाशी मरावेत असं तुम्हाला वाटतं का?’’ प्रदूषणावरून सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2024 17:48 IST

Supreme Court News: दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली.

दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली. तसेच तुम्ही आमच्या आदेशानंतर बांधकाम कामगारांना स्वत:ची नोंदणी करण्यासाठी एक तरी नोटिस दिली होती का? असा सवाल दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना विचारला. त्याला उत्तर देताना आम्ही याबाबत संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे याबाबत विचारणा करू असे सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही कुठलीही नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.   

याबाबत कोर्टाने विचारले की, आता यासाटी कुठला मार्ग उरलेला आहे. त्यावर मुख्य सचिवांनी आम्ही पुन्हा एकदा नोटिस पाठवू, असे सांगितले. आम्ही बांधकाम कामगारांना रोजगार देणाऱ्या एजन्सींना याबाबत सूचित केलं आहे. तसेच यूनियननांही याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने विचारले की, आतापर्यंत किती युनियननां याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यावर त्यांनी सांगितले की, आम्ही आतापर्यंत ३५ यूनियननां याची माहिती दिली आहे. २ डिसेंबर रोजी आमच्या बोर्डाची बैठक झाली. तेव्हाही त्यांना याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. मजुरांचं व्हेरिफिकेशन केलं जात आहे. तसेच त्यांनी पोर्टलवर दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जात आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने मुख्य सचिवांना प्रश्न केला की, दिल्लीमध्ये केवळ ९० हजार बांधकाम कामकार आहेत, हे तुमचं वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतलं पाहिजे का? जर हे खोटं ठरलं तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची तुम्हाला कल्पना असेलच. त्यावर दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, आम्ही या माहितीची पुनर्पडताळणी करू. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या ९० हजारांव्यतिरिक्त आणखीही कामगार आहेत ते तुम्हाला माहिती नाही का? दिल्ली सरकारने त्यांची माहिती घेण्याची प्रयत्न केला नाही का? अशी विचारणा केली.

त्यावर दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, पोर्टलवर नोंदणीकृत ९० हजार ६९३ कामगारांना २ हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येक कामगाराला मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित ६ हजार रुपयांची मदत लवकरच दिली जाईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, केवळ २ हजार रुपयेच दिले, उर्वरित पैसे  मजुरांना का दिले नाही? मजूर उपाशी मरावेत, असं तुम्हाला वाटतं का? हा कोर्टाचा अवमान आहे. याविरोधात आम्ही अवमानना नोटिज बजावणार आहोत.तुम्ही केलेले दावे खोटे ठरले, तर परिणाम काय होतील, हे तुम्ही लक्षात ठेवा.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयdelhiदिल्लीpollutionप्रदूषण