शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डॉक्टर तरुणी रात्री १.३० वाजता हॉटेलमध्ये आली होती; सीसीटीव्ही फुटेज पहिल्यांदाच समोर आले
2
मोठी बातमी! भारताकडे निघालेला रशियन तेलाचा टँकर समुद्रातून अचानक माघारी वळला; रिफायनरींची चिंता वाढली...
3
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासोबत दिसल्या स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी सिंग! 'त्या' एका फोटोने पाकिस्तानचा होईल जळफळाट
4
आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, प्रकरण काय?
5
Mutual Funds मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचा होणार फायदा; सेबीचा नवा प्रस्ताव, गुंतवणूकदारांना काय मिळणार?
6
भारताचा हिटमॅन 'जगात भारी'! वनडेमध्ये रोहित शर्मा अव्वल, गिलला मागे टाकत रचला विश्वविक्रम
7
पाकिस्तान करणार हमासचा खात्मा? अमेरिकेची 'चलाख' खेळी; असीम मुनीर २० हजार सैन्य उतरवणार
8
इथं १ ग्रॅम घेताना घाम फुटतोय! मग ७ महिन्यात ६४००० किलो सोनं भारतात कोणी आणलं?
9
फक्त १० वर्षांच्या फरकाने तुमच्या SIP रिटर्न्समध्ये ४७ लाखांचा मोठा फरक; तोटा होण्याआधी गणित पाहा
10
Viral News: रस्त्यावरून खरेदी केले जुने बूट; ब्रँडचं नाव पाहिलं आणि किंमत तपासली; महिला झाली शॉक!
11
Guru Upasna: गुरु उच्च राशीत असेल तर उपासना कोणती करावी किंवा कशी वाढवावी? वाचा 
12
Shreyas Iyer : श्रेयस लवकर बरा व्हावा! सूर्याच्या आईची देवासमोर प्रार्थना; व्हिडिओ व्हायरल
13
जो तो एआयच्या मागे लागलाय...! इंटेलच्या CEO नी यासाठी राजीनामा दिला; आता ₹९१५ कोटी लावून...
14
भारत-अमेरिका टॅरिफ वॉर थांबणार, US सोबत खास डील होणार? ट्रम्प यांचे मोठे संकेत
15
सरकार पुन्हा विकणार LIC चे शेअर्स! केव्हा आणि कसं? जाणून घ्या संपूर्ण डिटेल्स
16
Indian Currency Facts : भारतीय चलनी नोटांच्या मध्यभागी खरंच चांदीची तार असते का? जाणून घ्या...
17
PPF Vs NPS Investment: पैशांची गुंतवणूक करायची आहे, एनपीएस निवडू की पीपीएफ? नक्की काय करावं
18
शाब्बास पोरा! ना कॉलेज, ना कोचिंग... UPSC सह क्रॅक केल्या १२ सरकारी नोकऱ्या, झाला IPS
19
"बंगल्यात झालेल्या चोरीतून सीडी, पेनड्राईव्ह, कागदपत्रे लांबवली", एकनाथ खडसेंचा मोठा गौप्यस्फोट
20
भाभा अणुसंशोधन केंद्रात हेरगिरीचा डाव, शास्त्रज्ञ बनून फिरत होते आदिल आणि अख्तर, असं फुटलं बिंग 

"मजूर उपाशी मरावेत असं तुम्हाला वाटतं का?’’ प्रदूषणावरून सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2024 17:48 IST

Supreme Court News: दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली.

दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली. तसेच तुम्ही आमच्या आदेशानंतर बांधकाम कामगारांना स्वत:ची नोंदणी करण्यासाठी एक तरी नोटिस दिली होती का? असा सवाल दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना विचारला. त्याला उत्तर देताना आम्ही याबाबत संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे याबाबत विचारणा करू असे सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही कुठलीही नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.   

याबाबत कोर्टाने विचारले की, आता यासाटी कुठला मार्ग उरलेला आहे. त्यावर मुख्य सचिवांनी आम्ही पुन्हा एकदा नोटिस पाठवू, असे सांगितले. आम्ही बांधकाम कामगारांना रोजगार देणाऱ्या एजन्सींना याबाबत सूचित केलं आहे. तसेच यूनियननांही याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने विचारले की, आतापर्यंत किती युनियननां याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यावर त्यांनी सांगितले की, आम्ही आतापर्यंत ३५ यूनियननां याची माहिती दिली आहे. २ डिसेंबर रोजी आमच्या बोर्डाची बैठक झाली. तेव्हाही त्यांना याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. मजुरांचं व्हेरिफिकेशन केलं जात आहे. तसेच त्यांनी पोर्टलवर दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जात आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने मुख्य सचिवांना प्रश्न केला की, दिल्लीमध्ये केवळ ९० हजार बांधकाम कामकार आहेत, हे तुमचं वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतलं पाहिजे का? जर हे खोटं ठरलं तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची तुम्हाला कल्पना असेलच. त्यावर दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, आम्ही या माहितीची पुनर्पडताळणी करू. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या ९० हजारांव्यतिरिक्त आणखीही कामगार आहेत ते तुम्हाला माहिती नाही का? दिल्ली सरकारने त्यांची माहिती घेण्याची प्रयत्न केला नाही का? अशी विचारणा केली.

त्यावर दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, पोर्टलवर नोंदणीकृत ९० हजार ६९३ कामगारांना २ हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येक कामगाराला मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित ६ हजार रुपयांची मदत लवकरच दिली जाईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, केवळ २ हजार रुपयेच दिले, उर्वरित पैसे  मजुरांना का दिले नाही? मजूर उपाशी मरावेत, असं तुम्हाला वाटतं का? हा कोर्टाचा अवमान आहे. याविरोधात आम्ही अवमानना नोटिज बजावणार आहोत.तुम्ही केलेले दावे खोटे ठरले, तर परिणाम काय होतील, हे तुम्ही लक्षात ठेवा.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयdelhiदिल्लीpollutionप्रदूषण