शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
2
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
3
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
4
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
5
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
6
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
7
Jaish-e-Mohammed Aerrorists Arrested : दिल्ली हादरवण्याचा 'टॉय कार' कट उधळला! जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
8
RCB vs CSK: एक नो बॉल अन् ४२ धावा! Tim David ची हवा; AB de Villiers च्या विक्रमाशी बरोबरी
9
Ashok Kharat Case : "सीडीआर लीकची चौकशी होणार,'ईडी'चा फास आवळणार"; अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट संकेत
10
पत्नीचा खून करून ‘गॅलरीतून पडली’चा बनाव; बिबवेवाडीतील हत्याकांड उघड
11
SRH vs LSG : काव्या मारनसोबत स्माईल; सामना संपताच डोळ्यांत तरळले आनंदाश्रू, संजीव गोयंका यांची रिॲक्शन व्हायरल
12
"आतापर्यंत जे झालं नाही, ते आता मंगळवारी होईल"; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तोंडी शिव्या, सर्वात मोठ्या हल्ल्याची इराणला धमकी
13
बंगालमध्ये परिवर्तनाची लाट; निवडणुकांनंतर TMC च्या पापांचा हिशोब घेतला जाईल...पीएम मोदींचा हल्लाबोल
14
होर्मुझ ठप्प तरीही नो टेन्शन! सरकारचा 'थार प्लॅन' करतोय काम; भारतात दररोज विक्रमी तेल उत्पादन
15
सर्व पक्षांनी सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा देत निवडणूक बिनविरोध करावी; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आवाहन
16
SRH vs LSG : रिषभची 'पंतगिरी'! सनरायझर्सला घरच्या मैदानात पराभूत करत लखनौनं फोडला विजयाचा नारळ
17
जगातून कम्युनिस्ट अन् देशातून काँग्रेस हद्दपार..; गृहमंत्री अमित शाहांची जोरदार टीका
18
नेपाळमध्ये इंधनाचा हाहाकार! आठवड्यातून २ दिवस सुट्टी जाहीर; युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत!
19
Suzuki Burgman: डिझाईनपासून ते फीचर्सपर्यंत; लोकप्रिय स्कूटर सुझुकी बर्गमॅनमध्ये अनेक बदल, जाणून घ्या किंमत!
20
₹१.४ लाख स्टायफंड अन् नोकरी...; भारतीय विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये संशोधनाची मोठी संधी
Daily Top 2Weekly Top 5

"मजूर उपाशी मरावेत असं तुम्हाला वाटतं का?’’ प्रदूषणावरून सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2024 17:48 IST

Supreme Court News: दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली.

दिल्लीमध्ये मागच्या काही काळापासून हवा प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मजुरांच्या प्रश्नावरून दिल्ली सरकारची खरडपट्टी काढली. तसेच तुम्ही आमच्या आदेशानंतर बांधकाम कामगारांना स्वत:ची नोंदणी करण्यासाठी एक तरी नोटिस दिली होती का? असा सवाल दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना विचारला. त्याला उत्तर देताना आम्ही याबाबत संबंधित विभागाच्या सचिवांकडे याबाबत विचारणा करू असे सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही कुठलीही नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही.   

याबाबत कोर्टाने विचारले की, आता यासाटी कुठला मार्ग उरलेला आहे. त्यावर मुख्य सचिवांनी आम्ही पुन्हा एकदा नोटिस पाठवू, असे सांगितले. आम्ही बांधकाम कामगारांना रोजगार देणाऱ्या एजन्सींना याबाबत सूचित केलं आहे. तसेच यूनियननांही याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने विचारले की, आतापर्यंत किती युनियननां याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यावर त्यांनी सांगितले की, आम्ही आतापर्यंत ३५ यूनियननां याची माहिती दिली आहे. २ डिसेंबर रोजी आमच्या बोर्डाची बैठक झाली. तेव्हाही त्यांना याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. मजुरांचं व्हेरिफिकेशन केलं जात आहे. तसेच त्यांनी पोर्टलवर दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जात आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने मुख्य सचिवांना प्रश्न केला की, दिल्लीमध्ये केवळ ९० हजार बांधकाम कामकार आहेत, हे तुमचं वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतलं पाहिजे का? जर हे खोटं ठरलं तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची तुम्हाला कल्पना असेलच. त्यावर दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, आम्ही या माहितीची पुनर्पडताळणी करू. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या ९० हजारांव्यतिरिक्त आणखीही कामगार आहेत ते तुम्हाला माहिती नाही का? दिल्ली सरकारने त्यांची माहिती घेण्याची प्रयत्न केला नाही का? अशी विचारणा केली.

त्यावर दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी सांगितले की, पोर्टलवर नोंदणीकृत ९० हजार ६९३ कामगारांना २ हजार रुपयांप्रमाणे प्रत्येक कामगाराला मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित ६ हजार रुपयांची मदत लवकरच दिली जाईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, केवळ २ हजार रुपयेच दिले, उर्वरित पैसे  मजुरांना का दिले नाही? मजूर उपाशी मरावेत, असं तुम्हाला वाटतं का? हा कोर्टाचा अवमान आहे. याविरोधात आम्ही अवमानना नोटिज बजावणार आहोत.तुम्ही केलेले दावे खोटे ठरले, तर परिणाम काय होतील, हे तुम्ही लक्षात ठेवा.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयdelhiदिल्लीpollutionप्रदूषण