काश्मिरातील ‘अफस्पा’ मागे घेणे नाहीच!

काश्मिरातील सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता राज्यात लागू करण्यात आलेला सशस्त्र दले विशेष अधिकार कायदा

नबिन सिन्हा, नवी दिल्ली
काश्मिरातील सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता राज्यात लागू करण्यात आलेला सशस्त्र दले विशेष अधिकार कायदा (अफस्पा) मागे घेतला जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी मंगळवारी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना ठामपणे सांगितले.
सईद यांनी नवी दिल्लीत मोदी आणि राजनाथसिंग यांची भेट घेऊन सर्वसमावेशक विकास कार्यक्रम आणि युवक व समाजाच्या अन्य घटकांच्या अन्य समस्यांवर चर्चा केली. या चर्चेत पंतप्रधानांनी युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि विविध क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला. जम्मू-काश्मिरात सरकार स्थापन झाल्यानंतर सईद यांनी मोदी व राजनाथसिंग यांची भेट घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
सईद यांनी मोदी व राजनाथसिंग यांना सौर आणि लघु व मोठे जल विद्युत प्रकल्प स्थापन करण्यासह राज्याच्या विकासासाठी तयार केलेले आपले ‘दृष्टिपत्र’ सादर केले. तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील दळणवळण, पर्यटन विकास आणि लोकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प या मुद्यांवरही मोदींशी चर्चा केली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुख्यमंत्री सईद यांनी मोदी आणि राजनाथसिंग यांच्या भेटीदरम्यान ‘अफस्पा’ मागे घेण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या ताज्या घटनांच्या आकडेवारीकडे त्यांचे लक्ष वेधले व ‘अफस्पा’ मागे घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. मागील दोन महिन्यात काश्मिरात दहशतवादी हिंसाचाराच्या ४९ घटना घडल्या, ज्यात अनेक नागरिक व सुरक्षा दलांचे जवान मारले गेले.
गृह मंत्रालयाने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही सईद यांच्यापुढे उपस्थित केला. काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन हा भाजपाचा निवडणूक मुद्दा होता. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी लवकरच जमीन संपादन केली जाईल, असे आश्वासन सईद यांनी यावेळी दिले.