नवी दिल्ली - सध्या, एक नवीन लाईन चर्चेत आली आहे. 'गायब हो गया'.... दोन कोटी तरुणांचा रोजगार गायब झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव गायब झाला आहे. 15 लाख रुपयांचा वायदाही गायब झाला. शेतकऱ्यांच्या वीम्याचे पैसेही गायब झाले. डोकलाम गायब झालायं, नोटबंदी अन् जीएसटीमध्ये उद्योगधंदे गायब झाले आहेत. तर, आता राफेलच्या फायलीसुद्धा गायब झाल्या आहेत, असे म्हणत राहुल गांधींनी चोरी झालेल्या राफेलच्या फायलींवरुन मोदींना प्रश्न केले आहेत. तसेच तुम्ही चोरी केली नाही, तर चौकशीचे आदेश द्या, असेही राहुल यांनी मोदींना म्हटलं आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींवर गंभीर आरोप केले आहेत. राफेल प्रकरणातील कागदोपत्रांवर संरक्षणमंत्र्यांच्या नावाचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. राफेलच्या फाईलींमध्ये सगळ्या बाबी स्पष्ट दिसत आहेत. मग, जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीच आहे. जर, याप्रकरणात मोदी दोषी नसतील, तर ते चौकशी करण्याचे आदेश का देत नाहीत, असा प्रश्न राहुल गांधींनी विचारला आहे. राफेल करारासंदर्भात झालेल्या घोटाळ्यांच्या आरोपानंतर काँग्रेसकडून जेपीसीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, भाजपाच्या त्या चर्चेतून पळ काढला. तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही गप्प का आहेत. मी देशाचा चौकीदार आहे, मी चोरी नाही केली असं ठामपणे का सांगत नाही. मग, मोदींकडून चौकशीचे आदेश का देण्यात येत नाहीत, असा प्रश्नही राहुल यांनी विचारला आहे. राफेलप्रकरणात एक बाब स्पष्ट आहे. पंतप्रधानांनी व्यक्तिगत हेतूने अनिल अंबानींना राफेलचं कंत्राट दिलं असून अंबानींच्या खिशात 30 हजार कोटी रुपये टाकल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला.
फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या मोदी सरकारने केलेल्या करारात गैरव्यवहार झालेला नाही, अशी क्लीनचीट देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात खडाजंगी झाली. याचिकाकर्ते त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ वृत्तपत्रांमधील ज्या बातम्यांचा आधार घेऊ पाहात आहेत त्या बातम्या संरक्षण मंत्रालयातील फाइलमधून चोरीला गेलेल्या कागदपत्रांवर आधारित असल्याने न्यायालयाने त्यांचा विचार करू नये, असा आग्रह सरकारने धरला. त्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. न्यायाधीशांनाही हे म्हणणे सकृद्दर्शनी पटल्याचे दिसले नाही. राफेल निकालाचा फेरविचार आणि मूळ प्रकरणात असत्य माहिती दिल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर पर्ज्युरीची कारवाई यासाठी केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे गरमागरम सुनावणी अपूर्ण राहिली. ती पुढे 13 मार्च रोजी होईल.
याचिकाकर्ते अॅड. प्रशांत भूषण यांनी मूळ निकाल झाल्यानंतर प्रामुख्याने ‘दि हिंदू’ व ‘कॅरव्हान’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे पुरवणी टिपण सादर केले. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी त्यास विरोध केला. याचिकाकर्ते आधार घेत असलेल्या बातम्या चोरीच्या कागदपत्रांवरून दिल्या असल्याने त्या विचारात घेऊ नयेत आणि फेरविचार व पर्ज्युरी याचिका फेटाळून लावाव्या, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.