पुढील आदेशापर्यंत रोहिंग्यांना देशाबाहेर काढू नका , सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

पुढील सुनावणी होईपर्यंत रोहिंग्यांना देशाबाहेर काढू नये, असे केंद्र सरकारला तोंडी सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

नवी दिल्ली : पुढील सुनावणी होईपर्यंत रोहिंग्यांना देशाबाहेर काढू नये, असे केंद्र सरकारला तोंडी सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे २१ नोव्हेंबरपर्यंत रोहिंग्यांना भारताबाहेर काढण्याची कारवाई सरकारला करता येणार नाही.
सरकारने राष्ट्रहित आणि कर्तव्य या दोन्हीमध्ये समतोल राखायला हवा, असे सांगून २१ नोव्हेंबरपर्यंत रोहिंग्यांना देशाबाहेर काढण्याचे
प्रयत्न झाले, तर याचिकाकर्त्यांनी आमच्याकडे यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय राज्यघटना मानवतेवर आधारित आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध यांचे रक्षण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे आणि ते गरजेचेही आहे. मात्र रोहिंग्यांमधील महिला व लहान मुलांच्या सुरक्षेकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या प्रकरणात केंद्राने मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असून, निर्वासितांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाहीत, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
या प्रकरणावर युक्तिवादासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.