नवी दिल्ली :
आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आहेत. कृषी उत्पन्न करमुक्त असले तरी, ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न १० लाखांहून अधिक आहे, त्या शेतकऱ्यांची प्राप्तिकर विभाग माहिती घेणार आहे. त्यामुळे आता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या लोक लेखा समितीला भारत सरकारने ही माहिती दिली.
शेतीतील उत्पन्नावर सरसकट करसवलत देण्याच्या नियमात अनेक त्रुटी असल्याचे लोक लेखा समितीने म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही माहिती समितीला दिली आहे. संसदीय समितीच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांचे शेतीतील उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, त्यांच्या उत्पन्नाची प्राप्तिकर विभाग कडक तपासणी करेल.
५० हजार कोटी जमा करणारपूर्वाश्रमीच्या नियोजन आयोगाने जारी केलेल्या एका पेपरनुसार, ०.०४ टक्के मोठी शेतकरी कुटुंब आणि ३० टक्क्यांच्या बॅकेटमधील कृषी कंपन्यांवर कर लावला तर, वर्षाला ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.
कागदपत्रांची तपासणीच नाही- लोक लेखा समितीने आपला ४९ वा अहवाल मंगळवारी जारी केला. भारतीय महालेखापाल व नियंत्रक यांच्या अहवालाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, २२.५ टक्के प्रकरणांत प्राप्तिकर विभागाने कागदपत्रांची योग्य समीक्षा व पडताळणी न करताच करसवलत मंजूर केली आहे. त्यामुळे कर चुकवेगिरीला वाव मिळाल्याचे दिसून आले. - छत्तीसगढमधील एका प्रकरणात तर १.०९ कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पन्नावर करसवलत देण्यात आली आहे. या प्रकरणात ना कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली ना समीक्षा आदेशात त्याची चर्चा करण्यात आली.
...तरी राजकारणी लोक घाबरत आहेतप्राप्तिकर कायद्यानुसार शेतीतून मिळणारे उत्पन्न प्राप्तिकरातून वगळण्यात आले आहे. यात प्रत्यक्ष पिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबरोबरच शेतीचे भाड्याचाही समावेश आहे. माजी प्राप्तिकर अधिकारी नवलकिशोर शर्मा यांनी सांगितले की, ‘शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा नुसता उल्लेख केला, तरी राजकारणी लोक घाबरतात. बहुतांश गरीब शेतकऱ्यांना करसवलत मिळायला हवी; मात्र मोठ्या शेतकऱ्यांना सवलत देण्याचे काहीएक कारण नाही.’
राज्यनिहाय शेतकरी उत्पन्नझारखंड- ४८९५मध्य प्रदेश- ८,३३९नागालँड- ९,८७७ओरिसा- ५,११२