न्यायाधीश निवडीच्या नव्या पद्धतीस आव्हान देणा-या याचिका खारीज

न्या. अनिल आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नवी पद्धत प्रत्यक्षात मूर्त स्वरूपात येण्याआधीच त्याविरुद्ध केल्या गेलेल्या या याचिका अकाली असल्याचे कारण देत फेटाळल्या

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची प्रचलित पद्धत मोडीत काढून त्याऐवजी सात सदस्यांच्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाकडून या नेमणुका करण्याची नवी पद्धत अवलंबिण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या पद्धतीस आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीसाठी दाखल करून न घेताच फेटाळल्या.
न्या. अनिल आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नवी पद्धत प्रत्यक्षात मूर्त स्वरूपात येण्याआधीच त्याविरुद्ध केल्या गेलेल्या या याचिका अकाली असल्याचे कारण देत फेटाळल्या. मात्र याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले घटनात्मक मुद्दे न्यायालयाने खुले ठेवले असून योग्य वेळी याचिकाकर्ते त्याआधारे नव्याने याचिका करू शकतील, अशी मुभा खंडपीठने दिली. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. अ‍ॅटर्नी जनरलचे असे म्हणणे होते की, या याचिका ज्याबद्दल करण्यात आल्या आहेत ते घटनादुरुस्ती विधेयक व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयक अद्यापही संसदेच्या कार्यकक्षेतच आहेत. या विधेयकांचे प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राज्यघटनेनुसार अजूनही काही टप्पे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या टप्प्याला न्यायालयाने या याचिकांवर विचार करणे म्हणजे सुरु असलेल्या वैधानिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल. मात्र एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील फली नरिमन यांनी असा आग्रह धरला की, या टप्प्याला अशा याचिका केल्या जाऊ शकतात की नाही हाच विषय निर्णयासाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावा.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)