आराखड्याच्या प्रती नेण्यासही पंचायतींची अनास्था
By Admin | Updated: January 20, 2016 01:51 IST2016-01-20T01:51:36+5:302016-01-20T01:51:36+5:30
म्हापसा : राज्यातील 2012 चा गोवा प्रादेशिक आराखडा लोकांच्या हरकतीसाठी, सुचना व दुरुस्ती सुचवण्यासाठी खुला करुन सरकारने दिलेली मुदत पूर्ण झाली असून बार्देस तालुक्यातील 31 पंचायतीतील तीन पंचायतींनी आराखड्याच्या प्रती नेल्या नसल्याची माहिती तालुका नगर नियोजन खात्यातून उपलब्ध झाली आहे.

आराखड्याच्या प्रती नेण्यासही पंचायतींची अनास्था
म हापसा : राज्यातील 2012 चा गोवा प्रादेशिक आराखडा लोकांच्या हरकतीसाठी, सुचना व दुरुस्ती सुचवण्यासाठी खुला करुन सरकारने दिलेली मुदत पूर्ण झाली असून बार्देस तालुक्यातील 31 पंचायतीतील तीन पंचायतींनी आराखड्याच्या प्रती नेल्या नसल्याची माहिती तालुका नगर नियोजन खात्यातून उपलब्ध झाली आहे. एकूण 31 पंचायतीतील 28 पंचायतींनी आराखड्याच्या प्रती नेल्या असल्या तरी काही पंचायतीनी अवघे दिवस बाकी असताना या प्रती नेल्या आहेत. आराखड्यावर लोकांच्या सुचना घेण्यासाठी प्रती पंचायतीने नेण्याचे आवाहन सरकारने आराखडा खुला करताना केले होते. नास्नोळा, उसकई-पुनोळा-पालये तसेच अस्नोडा या तीन पंचायतीनी आराखड्याच्या प्रती नेल्या नसल्याची माहिती तालुक्यातील कार्यालयातून देण्यात आली. तालुक्यातील काही पंचायतीनी आराखड्याला विरोध करणारे ठराव मंजूर केले होते. घेतलेले ठराव तालुक्यातील नगर नियोजन खात्यात पाठवून देण्यात आले होते; पण हे ठराव पणजीतील मुख्य नगर नियोजन कार्यालयात पाठवून द्यायचे असल्याने आलेल्या प्रती परत संबंधीत पंचायतीत पाठवण्यात आल्याची माहिती उप नगर नियोजक विनोद कुमार यांनी दिली. नगर नियोजन खात्याने सुरुवातीला तालुका व जिल्हा पातळीवर आराखडे खुले ठेवण्यात आले होते. खुला केलेल्या आराखड्याची माहिती लोकांपर्यत पोचावी यासाठी 18 डिसेंबर पर्यंत लोकांना त्यांच्या सूचना तसेच हरकती मांडण्याची सूचना देण्यात आली होती. बार्देस तालुक्यात 33 पंचायती आहेत. त्यातील कळंगुट व कांदोळी पंचायतीना सरकारने नियोजन व विकास प्राधिकारणीत (पीडीए) समावेश केला आहे. उपनगर नियोजक विनोद कुमार यांनी दिलेल्या माहिती प्रमाणे ज्या पंचायतीनी प्रतीची मागणी केली त्यांना प्रती देण्यात आल्या; पण ज्या पंचायतीनी प्रती नेल्या नाहीत, त्या पंचायतीवर आपण कोणत्याच प्रकारची कारवाई करू शकत नाही. मात्र त्यांची माहिती मुख्य नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयात पुरवण्यात येणार असल्याचे म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)