नवी दिल्ली : देशात वाढलेली बेकारी, महागाई, इंधन दरवाढ तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसह सर्व विरोधी पक्षांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत केली. पश्चिम बंगालसह काही राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्र विस्तारण्यात आले आहे. त्यालाही विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे.
या बैठकीत तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय व डेरेक ओब्रायन यांनी शेतमालाला किमान हमी भाव मिळण्यासाठी कायदे करावे, तसेच नफ्यातील सार्वजनिक उपक्रमांचे निर्गुंतवणुकीकरण या विषयांवर संसदेत सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. कोरोनाची स्थिती, महिला आरक्षणासह १० महत्त्वाचे मुद्दे तृणमूल काँग्रेसने सर्वपक्षीय बैठकीत मांडले. या बैठकीला ३३ पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षांपैकी काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे, अधीररंजन चौधरी, आनंद शर्मा, द्रमुकचे टी. आर. बालू, तिरुची शिवा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे विनायक राऊत, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, बसपचे सतीश मिश्रा, बिजदचे प्रसन्ना आचार्य, नॅशनल कॉन्फरन्सचे डाॅ. फारूक अब्दुल्ला आदी नेते उपस्थित होते.
केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तीन कृषी कायदे रद्द करणार असले तरी लवकरच हेच कायदे वेगळ्या स्वरूपात पुन्हा आणले जाणार असल्याची कुजबूज आहे. त्यामुळे त्याबाबतही केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी काही विरोधी पक्षांनी केली. किमान हमी भावासाठी कायदा करा, शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेल्यांना भरपाई द्या, अशा महत्त्वाच्या मागण्याही विरोधकांनी या बैठकीत केल्या.
जनहिताच्या मुद्यांवर विरोधकांचे सहकार्यजनहिताच्या प्रश्नांवर विरोधक केंद्र सरकारला नक्कीच सहकार्य करतील, असे काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचा काय पवित्रा असावा यावर चर्चा करण्यासाठी खरगे यांनी अधिवेशन सुरू होण्याआधी उद्या, सोमवारी सकाळी विरोधी पक्षांची बैठक बोलाविली आहे.