नवी दिल्ली - नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन प्रोग्रामवरून विरोधकांच्या विरोधाचा सामना करत असलेले केंद्रातील मोदी सरकार आता आपल्याच लोकांच्या निशाण्यावर आले आहे. या प्रोग्रामशिवाय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित (RSS) संघटनांनी महागाई आणि तालिबानसोबत नवी दिल्लीच्या झालेल्या औपचारीक बैठकीवरूनही नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही, तर बीएमएसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने यापूर्वीच वाढत्या महागाईविरोधात एक ठरावही मंजूर केला होता आणि सरकारने याला आळा घालण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची मागणीही केली होती. (Discontent in rss affiliates over central government national monetisation programme)
देशातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनांपैकी एक असलेल्या बीएमएसचे सरचिटणीस विनयकुमार सिन्हा म्हणाले, 'कोरोनानंतर परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. नोकऱ्यांमध्ये कपात आणि पगार कापल्यामुळे कामगारांना सर्वाधिक फटका बसला आहे आणि महागाईवर कोणतेही नियंत्रण नाही.
केंद्र सरकारच्या निर्णयांवर असमाधानी आणि नाखूष असलेल्या बीएमएसने आता 9 सप्टेंबर रोजी महागाईविरोधात देशव्यापी निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. याच बरोबर, सरकारने वस्तूंच्या लेबलवर उत्पादन खर्च देण्याची तरतूदही करावी, जेनेकरून कंपन्या किती नफा कमवत आहेत, हेही लोकांच्या लक्षात येईल, अशी मागणीही बीएमएसने केली आहे.
मोदी फिर से... जगातील सर्वात लोकप्रिय नेत्यांमध्ये पुन्हा एकदा भारताचे पंतप्रधान
सिन्हा म्हणाले, "उदाहरणार्थ, फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांनी किती नफा मिळवावा, यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही." अगदी या प्रमाणेच, सरकार एक राष्ट्र, एक करासंदर्भात बोलत असेल, तर ते पेट्रोलला जीएसटी अंतर्गत का आणत नाहीत? म्हणजे, रोज होणाऱ्या याच्या वाढत्या आणि कमी होणाऱ्या किंमतीपासून सुटका मिळेल. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरही परिणाम होणार नाही. तसेच, उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने इतर काही पर्यायांचाही विचार करावा, असेही सिन्हा यांनी म्हटले आहे.
बीएमएसने 2 नोव्हेंला नॅशनल मॉनिटायझेशन प्रोग्राम विरोधातही देशव्यापी निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. याच बरोबर आरएसएसशी संबंधित आणखी एक संघटना स्वदेशी जागरण मंचनेही केंद्र सरकारच्या या कार्यक्रमावर टीका केली आहे. तसेच, सरकारी मालमत्ता खाजगी हातात जाण्याविरोधातही सरकारला इशारा दिला आहे.
गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 6 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजनेची (NMP) घोषणा केली. याअंतर्गत 2022 ते 2025 दरम्यान रेल्वे, रस्ता आणि वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या संपत्तीचे मुद्रिकरण केले जाईल. या योजनेअंतर्गत 15 रेल्वे स्टेडियम, 25 विमानतळ आणि 160 खाण प्रकल्प मॉनिटाइझ केले जातील. या सर्वांची मालकी सरकारकडेच राहील. आम्ही काहीही विकत नाही, काही काळानंतर ही सर्व संपत्ती परत होईल, असे अर्थमंत्री सितारमन यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले होते.