नवी दिल्ली : शिस्त ही सशस्त्र दलांची अंगभूत ओळख आणि सेवेची एक अशी अट आहे, ज्याबाबत तडजोड होऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने एका सैनिकाची त्याच्या बडतर्फीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. मंजूर रजांहून अधिक रजा उपभोगल्याने या सैनिकाला बडतर्फ करण्यात आले होते.
याचिकाकर्ता ४ जानेवारी १९८३ रोजी आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्समध्ये यांत्रिक वाहनचालक म्हणून रुजू झाला होता. १९९८ मध्ये त्याला ३९ दिवसांची रजा देण्यात आली होती. त्यानंतर त्याने अनुकंपा तत्त्वावर रजा वाढवण्याची विनंती केल्याने १९९९ सालासाठी ३० दिवस अगोदर रजा मंजूर करण्यात आली. त्यानंतरही तो ड्यूटीवर परतला नाही.
याचिकाकर्त्याने दावा केला की, त्याची पत्नी आजारी होती आणि तो पत्नीच्या उपचाराची व्यवस्था व काळजी घेत होता. त्यामुळे रजा संपल्यानंतरही तो ड्यूटीवर परतू शकला नाही. इकडे लष्कराच्या चौकशीत तो दोषी आढळून आला. त्यामुळे लष्कराने त्याला बडतर्फ केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या पीठाने सांगितले की, लष्करी कर्मचारी त्याची पत्नी गंभीर आजारी होती आणि उपचारासाठी त्याला तिच्याजवळ थांबणे आवश्यक होते, हे दर्शविणारी कोणतीही कागदपत्रे सादर करू शकला नाही.