"आम्ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पूर आणि भूस्खलनाच्या बातम्या बघितल्या. माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर तोडलेल्या झाडांची लाकडेही वाहून आली आहेत. प्रथम दर्शनी तरी झाडांची अवैधपणे कत्तल करण्यात आल्याचे दिसत आहे. विकास हा संतुलित असायला हवा", अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी चिंता व्यक्त केली. विकासाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचले. तसेच पुरात वाहून आलेल्या वृक्षा तोडीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
काही दिवसांपूर्वीहिमाचल प्रदेशातील पंडोह धरणात प्रचंड प्रमाणात लाकडं वाहून आली होती. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्या व्हिडीओची दखल घेत सरन्यायाधीश गवई यांनी स्यू मोटू याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रण यांच्या खंठपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये आम्ही अभूतपूर्व पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना बघितल्या. माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात तोडलेली झाडे वाहून आल्याचे दिसले. असं दिसत आहे की, त्या झाडांची अवैधपणे कत्तल करण्यात आली."
"आम्ही पंजाबमधीलही परिस्थिती बघितली आहे. संपूर्ण जमीन आणि पिके जलमय झाली आहेत. विकास हा उपाययोजनांसह संतुलितपणे केला पाहिजे", असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
'निसर्गामध्ये खूप जास्त हस्तक्षेप केलाय' केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, 'आपण निसर्गामध्ये खूप जास्त घुसखोरी केली आहे, त्याचाच सूड त्याचाच सूड आता निसर्ग घेत आहे. मी पर्यावरण खात्याच्या सचिवांशी बोलतो. ते राज्याच्या सचिवांशी बोलतील. असे गोष्टी अजिबात होता कामा नये.'
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीर सरकारलाही नोटीस बजावली असून, उत्तर देण्यास सांगितले आहे. दोन आठवड्यांनी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. एनएचआयई या प्रकरणात आपले उत्तर दाखल करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.