अयोध्येतील शरयू नदीच्या काठावर 100 मीटर उंचीचा श्रीरामाचा पुतळा उभारणार, योगी सरकारचा निर्धार

योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्येतील शरयू नदीच्या काठावर श्रीरामाचा 100 मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याची योजना आखतंय. ‘नव्य अयोध्या’ या योजनेंतर्गत सरकार हा भव्य पुतळा प्रत्यक्षात साकारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ठळक मुद्दे योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्येतील शरयू नदीच्या काठावर श्रीरामाचा 100 मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याची योजना आखते आहे.‘नव्य अयोध्या’ या योजनेंतर्गत सरकार हा भव्य पुतळा प्रत्यक्षात साकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. शरयू नदीच्या काठावर रामाचा एक भव्य पुतळा उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव योगी सरकारनं राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे पाठवला आहे.

उत्तर प्रदेश - योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्येतील शरयू नदीच्या काठावर श्रीरामाचा 100 मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याची योजना आखतंय. ‘नव्य अयोध्या’ या योजनेंतर्गत सरकार हा भव्य पुतळा प्रत्यक्षात साकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. शरयू नदीच्या काठावर रामाचा एक भव्य पुतळा उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव योगी सरकारनं राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे पाठवला आहे. पर्यटन विभागाचे प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी यांनी या प्रस्तावाचं प्रेझेंटेशन दिलं आहे. राजभवनच्या प्रसिद्धीपत्रकातून या वृत्ताची खातरजमाही झाली आहे.  

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, रामाच्या या भव्य पुतळ्याची उंची 100 मीटरच्या घरात राहण्याची शक्यता आहे. परंतु राज्यपाल राम नाईक यांनी अद्याप या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने दिलेल्या प्रस्तावामध्ये 18 ऑक्टोबरच्या दिवाळी सोहळ्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. दीपावलीच्या निमित्तानं 1,71,000 दीप प्रज्वलितही करण्यात येणार आहे.

या दीपावलीच्या कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री के. जे. अलफोन्स आणि सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा उपस्थिती दर्शवणार आहेत. मात्र हा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या परवानगीचीही आवश्यकता आहे. अयोध्येचा विकास करण्यासंदर्भातील प्रकल्पाचा 195.89 कोटींचा आराखडा योगी सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. ज्यापैकी 133.70 कोटींचा निधी केंद्र सरकारनं उत्तर प्रदेश सरकारला सुपूर्दही केला आहे. 

गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने पर्यटन स्थळांच्या यादीतून ताजमहालला वगळल्याने नवा वाद उफाळून आला होता. पर्यटनमंत्री रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहाल हा सांस्कृतिक वारसा असल्याचे सांगून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला होता.
उत्तर प्रदेश सरकारने नव्या पर्यटनस्थळांमध्ये गोरखधाम मंदिराचा समावेश केला आहे. त्यात मंदिराचे छायाचित्र, त्याचे महत्त्व, इतिहास ही माहिती आहे. या पुस्तिकेचे पहिले पान वाराणसी येथील गंगा आरतीला समर्पित करण्यात आले आहे. पुस्तिकेत पर्यटन विकास योजनाची माहिती आहे. पहिल्या पानाबरोबरच सहावे आणि सातवे पानही गंगा आरतीला समर्पित केले आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने या अर्थसंकल्पात ताजमहालला सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट केले नव्हते.

त्यांनी ताजमहालला भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक मानण्यास नकार दिला होता. ताजमहाल हा एका इमारतीशिवाय काहीही नाही, असे ते म्हणाले होते. भारताचे पंतप्रधान परदेशी जाताना तेथील राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या सांस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणा-या वस्तू घेऊन जात. त्यात ताजमहालची प्रतिकृती असे, तसेच परदेशी पाहुण्यांनाही भारतात आल्यावर ती दिली जात असे, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा परदेशात गेले, तेव्हा त्यांनी संबंधित देशांच्या प्रमुखांना भगवद्गीता व रामायणच्या प्रती भेट म्हणून दिल्या होत्या, याचा उल्लेख आदित्यनाथ यांनी बिहारमधील एका मेळाव्यात केला होता. 

ताजमहालसाठी 156 कोटी
उत्तर प्रदेशच्या निर्णयावर जोरदार टीका सुरू होताच, पर्यटनमंत्री रिटा बहुगुणा यांनी ताजमहाल व त्याच्याशी निगडित पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते. ताजमहाल आणि आग्य्राच्या विकासाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे प्राधान्य असेल, असे त्या म्हणाल्या. तसेच ताजमहल वा परिसराच्या विकासासाठी 156 कोटी रुपयांची योजना केली आहे. ते काम तीन महिन्यांत सुरू होईल, असा खुलासाही त्यांनी केला होता.