औषध निर्मिती क्षेत्राचे चीनवरील अवलंबित्व आता होणार कमी

वाणिज्य, परराष्ट्र व्यवहार व रसायन मंत्रालय त्यासाठी एकत्रितपणे काम करीत आहे. येत्या महिना अखेर त्यासंबंधी नवे धोरण जाहीर होईल.

नवी दिल्ली : गलवान खोऱ्यात चीनच्या दगाबाजीनंतर आता भारताने सर्वच क्षेत्रांमधील चिनी प्रभाव कमी करण्यासाठी अत्यंत आक्रमकपणे धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील ९० टक्के औषध निर्माण क्षेत्र चीनमधून नियर्Þात होणाºया कच्च्या मालावर अवलंबून आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे २०१६ च्या तुलनेत चीनच्या कमाईत भारतात ४५ टक्क्यांची वाढ झाली. १८०० मिलिअन अमेरिकन डॉलर्सचा हा व्यापार २५०० मिलिअन डॉलर्सवर पोहोचला. जगात सध्या औषधनिर्मितीसाठी लागणार कच्चा माल सर्वात स्वस्त केवळ चीन पुरवतो. देशी उद्योजकांना संधी देण्यासाठी औषध निर्माण धोरणात मोठे बदल केले जातील.
वाणिज्य, परराष्ट्र व्यवहार व रसायन मंत्रालय त्यासाठी एकत्रितपणे काम करीत आहे. येत्या महिना अखेर त्यासंबंधी नवे धोरण जाहीर
होईल.
याआधी थेट परकीय गुंतवणूक, चिनी अ‍ॅपवर बंदी, सौर उर्जा धोरण, रस्ते बांधकामासाठी चिनी कंपन्यांना मनाई करण्यासाठी कठोर उपाय योजण्यात आले आहेत.
औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल जर्मनी, अमेरिका तसेच युरोपीय संघराष्ट्रांच्या तुलनेत चीनकडून २५ ते ३० टक्के स्वस्त दराने मिळतो. त्यामुळेच भारतीय कंपन्या चीनवर अवलंबून असतात. मात्र आत्मनिर्भर भारत अभियानातंर्गत मास्क, सॅनिटायझर, पीपीई कीट सारख्या वस्तूदेखील भारतात बनू लागल्या. ही बाजारपठे भारतात गेल्या सहा महिन्यात विकसित झाली. त्याच धर्तीवर आता औषध निर्माण धोरणात बदल केले जातील. ज्यात कच्च्या मालातील काही वाटा स्वदेशी कंपन्यांकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात येईल.औषधांच्या पॅकिंगसाठी लागणारा कच्चा मालदेखील चीनमधून येतो. हा माल भारतात बनवणे सोपे आहे. मात्र त्यासाठी आता केंद्र सरकार मोठे धोरणात्मक बदल करेल.
जर्मनी, स्वीडन व इटली या देशांच्या दूतावासांमधील अर्थ व वाणिज्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी परराष्ट्र मंत्रालयाने चर्चेस सुरूवात केली आहे. कोरोनाचा कहर सुरू असला तरी लवकरच या देशांशी भारताचा औषध व्यापार सुरू
होईल.

चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
- युरोपीय देशांना भारतीय कंपन्यांची चीन खालोखाल पसंती असते. दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये सीमावादावर याही आठवड्यात चर्चा सुरू आहे. भारताने चीनची कोंडी करण्यासाठी चहू बाजूंनी आघाडी उघडली आहे.
- दक्षिण चीन समुद्र, चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्येही भारताने आपले शक्तिप्रदर्शन सुरू केले आहे. अशावेळी चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच धोरणात्मक उपायांची तयारी करण्याचे निर्देश परराष्ट्र व्यवहार, अर्थ, वाणिज्य मंत्रालयास दिले आहे.
- नीती आयोग, विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनमधील काही तज्ज्ञांची मदतही त्यासाठी घेण्यात आल्याचा दावा परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाºयांनी केली. त्यातील महत्त्वाचा भाग असलेल्या औषध निर्मिती क्षेत्रात मोठा बदल होवून, तेथेही परकीय गुंतवणुकीवर कठोर निर्बंध घालण्यात येतील.