देशभर ऑनलाइन जुगारावर बंदी घालण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयात आज जनहित याचिकेवर सुनावणी 

भारताची जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या ऑनलाइन गेम खेळण्यात गुंतलेली आहे. त्यामुळे समाज, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सोशल मीडिया आणि ई-स्पोर्ट्स गेम्सच्या नावाखाली काम करणाऱ्या ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टिमिक चेंज’ (सीएएससी) द्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने  सहमती दर्शवली.

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सीएएससीचे वकील विराग गुप्ता यांचे युक्तिवाद ऐकले आणि १७ ऑक्टोबर रोजी जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.

या याचिकेत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि प्रसारण, वित्त, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयांना ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन कायदा, २०२५ च्या तरतुदी आणि राज्य विधिमंडळांनी लागू केलेल्या कायद्यांचा सुसंगत अर्थ लावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

१३ ऑक्टोबर रोजी वकील विराग गुप्ता आणि रूपाली पनवार यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत चार केंद्रीय मंत्रालये, दोन प्रमुख ॲप स्टोअर ऑपरेटर - ॲपल इंक आणि गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासह सहा प्रतिवादींची नावे आहेत. देशभरात व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ऑनलाइन गेम खेळण्यात गुंतली अर्धी लोकसंख्या...जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, भारताची जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या ऑनलाइन गेम खेळण्यात गुंतलेली आहे. त्यामुळे समाज, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. अलीकडेच पारित झालेल्या ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ॲक्ट, २०२५ च्या उद्दिष्टांमध्ये ऑनलाइन बेटिंग व जुगाराचे परिणाम समाविष्ट आहेत. संसदेत माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या भाषणानुसार, हे विधेयक समाजात पसरणाऱ्या या गंभीर प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे.

अल्पवयीन मुलांचा डेटा संरक्षित करण्याची विनंतीयाचिकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  व यूपीआय प्लॅटफॉर्मना विनंती केली की, त्यांनी नोंदणी नसलेल्या गेमिंग ॲप्सशी संबंधित कोणत्याही आर्थिक व्यवहारांना रोखण्यासाठी निर्देश द्यावेत. जनहित याचिकेत ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी पूर्वी गोळा केलेल्या अल्पवयीन मुलांचा डेटा संरक्षित करण्यासाठी सूचना द्यावी.