आयात वृत्तपत्र कागदावरील सीमा शुल्क काढण्याची मागणी, इंडियन न्यूज पेपर सोसायटीचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना आवाहन

आदिमूलम म्हणाले, “आयातीत वृत्तपत्र कागदाला ६५ वर्षांत कोणताही कर नव्हता. जेव्हा केंद्र सरकारने १० टक्के कस्ट्म्स ड्युटी या कागदावर लादली तेव्हा आम्ही त्याला ते कमी करण्याची विनंती केल्यावर तो वर्षाला पाच टक्के केला गेला. आज तो आम्ही काढून टाकावा, असे म्हणतो आहोत.” (newspaper paper)

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या साथीमुळे मुद्रित प्रसारमाध्यमांसमोर निर्माण झालेले संकट आयात होणाऱ्या वृत्तपत्र कागदावरील कस्टम्स ड्यूटी (सीमा शुल्क) काढून टाकून आणि प्रोत्साहन पॅकेज देऊन दूर करण्यास मदत करावी, असे आवाहन इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केले आहे. 

प्रोत्साहनपर पॅकेजमध्ये सरकारी जाहिराती या ५० टक्के जास्त दराने द्यावात, असे आयएनएसने म्हटले. संस्थेचे अध्यक्ष एल. आदिमूलम यांनी गेल्या आठवड्यात निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. आदिमूलम म्हणाले, “आयातीत वृत्तपत्र कागदाला ६५ वर्षांत कोणताही कर नव्हता. जेव्हा केंद्र सरकारने १० टक्के कस्ट्म्स ड्युटी या कागदावर लादली तेव्हा आम्ही त्याला ते कमी करण्याची विनंती केल्यावर तो वर्षाला पाच टक्के केला गेला. आज तो आम्ही काढून टाकावा, असे म्हणतो आहोत.”  बेनेट कोलमन अँड कंपनी लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक आणि आयएनएसचे उपाध्यक्ष मोहित जैन म्हणाले की, “स्थानिक कारखाने हे पुरेशा प्रमाणात वृत्तपत्र कागदाची निर्मिती करीत नाहीत आणि त्यांचा दर्जाही आयात केलेल्या वृत्तपत्र कागदाएवढा नसतो. त्यामुळे ४२ जीएसएमचा आणि त्याखालचा वृत्तपत्र कागद हा अँटी डम्पिंग ड्युटीतून वगळला पाहिजे.

वृत्तपत्र कागदाच्या किमती २० टक्क्यांनी वाढल्या -
-    निर्मला सीतारामन यांना दिलेल्या पत्रात आयएनएसने म्हटले की, “मुद्रित प्रसारमाध्यमे ही खप आणि जाहिराती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे संकटात सापडली आहेत. 
-    ५० पेक्षा कमी प्रती जेथे विकल्या जातात अशा ग्रामीण भागांत अंक पाठवण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी अनेकांनी प्रती पाठवणे थांबवले आहे. 
-    गेल्या तीन महिन्यांत वृत्तपत्र कागदाच्या किमती २० टक्क्यांनी वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.