Delhi Violence: दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश बदलताच दृष्टिकोनही बदलला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 28, 2020 06:52 IST2020-02-28T02:37:05+5:302020-02-28T06:52:29+5:30
सुनावणीत अनुभव; खंडपीठ बदलताच मेहतांचे म्हणणे मान्य करून सुनावणी १३ एप्रिलपर्यंत तहकूब
Delhi Violence: दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश बदलताच दृष्टिकोनही बदलला
नवी दिल्ली : न्यायालयापुढील याचिकेतील मुद्दे व त्यावर वकिलांनी केलेले युक्तिवाद तेच असले तरी त्याकडे पाहण्याचा न्यायाधीशांचा दृष्टिकोन परस्परविरोधी असू शकतो याचा अनुभव दिल्लीतील हिंसाचाराच्या संदर्भात कथित प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन दिवसांत आला.
भाजपच्या अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा व अभय वर्मा या नेत्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविले जावेत यासाठीे यासाठी याचिका केली गेली आहे. तिच्यावर बुधवारी न्या. एस. मुरलीधरन व न्या. तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठापुढे तर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. एन. पटेल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
या दोन्ही खंडपीठांपुढे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी तर दिल्ली व केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेले युक्तिवाद सारखेच होते. पण त्याकडे पाहण्याचा दोन्ही खंडपीठांचे दृष्टिकोन भन्न दिसले. गोन्साल्विस यांनी तातडीने गुन्हे नोंदविण्याचा आग्रह धरला, तर सध्याची परिस्थिती गुन्हे नोंदविण्यास अनुकूल नाही. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर कारवाई केली जाईल, असे मेहता यांचे म्हणणे होते.
न्या. मुरलीधरन यांनी मेहता यांचे म्हणणे अमान्य केले आणि मेहता व विशेष पोलीस यांना प्रक्षोभक भाषणांचे व्हिडिओ पाहायला लावले. न्या. मुरलीधरन यांना हे प्रकरण तातडीचे वाटल्याने त्यांनी पोलीस आयुक्तांना २४ तासांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. खंडपीठ बदललताच मुख्य न्यायाधीशांनी मेहतांचे म्हणणे मान्य करून सुनावणी १३ एप्रिलपर्यत तहकूब केली.
बदलीचा आदेश निघाला
उच्च न्यायालयातील अशी फौजदारी याचिका मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढेच येणे अपेक्षित होते. बुधवारी मुख्य न्यायाधीश पटेल नसल्याने याचिका न्या. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठापुढे गेली होती. गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश रुजू झाल्यावर नियमानुसार त्यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
न्या. मुरलीधरन यांनी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस कॉलेजियमने १२ फेब्रुवारी रोजीच केली होती. तो आदेश राष्ट्रपतींनी बुधवारी रात्री काढला. त्यांच्यासह इतरही उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या बदल्या एकाच वेळी केल्या गेल्या.
