Delhi Violence: दिल्लीत दुसऱ्यांदा 1984ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही- हायकोर्ट 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून उत्तरपूर्व दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या भागात हिंसाचार उफाळून आला आहे.

ठळक मुद्देदिल्लीत हिंसाचार माजल्यानंतर 72 तासांपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती. या काळात 18 जणांचा बळी गेला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली असून, त्यावर सुनावणी झाली आहे. आमच्या डोळ्यांदेखत दिल्लीत दुसऱ्यांदा 1984ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही.

नवी दिल्लीः नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून उत्तरपूर्व दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या भागात हिंसाचार उफाळून आला आहे. दिल्लीत हिंसाचार माजल्यानंतर 72 तासांपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली होती. या काळात 18 जणांचा बळी गेला होता. यामध्ये एका हेड कॉन्स्टेबलचाही समावेश असून, शेकडो जण रुग्णालयात दाखल आहेत. अनेकांना गोळी लागली आहे. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली असून, त्यावर सुनावणी झाली आहे.माकपा नेते वृंदा करात यांच्या तक्रारीनंतर अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात प्राथमिक गुन्हा दाखल करावा की नाही, यावर न्यायालय 28 फेब्रुवारीला निर्णय देणार आहे. यादरम्यान पोलीस आयुक्तांचं प्रतिनिधित्व करण्याच्या मुद्द्यावर सॉलिसीटर जनरल आणि दिल्ली सरकारचे अधिवक्त्यांमध्ये चर्चा झाली. न्यायालयानं या प्रकरणात तीन ते पाच तासांच्या दरम्यान तीनदा सुनावणी घेतली आहे. तिसऱ्यांदा सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य दोघांच्याही प्रतिनिधींना पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना खासगी स्वरूपात भेटण्यास सांगितलं आहे. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती मुरलीधर म्हणाले, आता झेड सिक्युरिटी सर्वांसाठी असल्याचं सांगण्याची वेळ आली आहे. आमच्या डोळ्यांदेखत दिल्लीत दुसऱ्यांदा 1984ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही. यावर तातडीने कार्यवाही करता यावी, यासाठी न्यायालयानं रात्रीचे दंडाधिकारी नेमण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासनानं कारवाई केल्यास बरंच काही घडू शकतं. पोलिसांना लोकांना सर्व सुविधा देण्यास सांगण्यात आले होते, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबीयांना अंत्यसंस्काराच्या वेळी सुरक्षा देता येईल. झुबिदा बेगम कोर्टाच्या नोडल अधिकारी असतील. त्या पीडितांशी समन्वय साधतील आणि कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करतील, असा विश्वासही न्यायालयानं व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांना गृह मंत्रालयाकडून आवश्यक मदतही पुरवली जाईल. न्यायालय पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या 

Delhi Violence : हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत, आगडोंबात 20 जणांचा मृत्यू

Delhi Violence:...म्हणून मी त्या दंगलखोराला समोरा गेलो, पोलिसाने सांगितले कारण  

Delhi Violence:...त्या एका गोष्टीमुळे वादाची ठिणगी पडली, हिंसाचाराच्या आगडोंबाने दिल्ली पेटली

Delhi Violence: 'दंगलग्रस्त भागात तैनात असलेले हे लष्करी पोशाखातले लोक कोण?'

Balakot Air Strike: बालाकोट एअर स्ट्राईकला वर्षपूर्ती, काय झालं होतं 'त्या' मध्यरात्री?; वाचा संपूर्ण कहाणी