नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीतील सीमांवर गेल्या ५५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला होता. मात्र, याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दखल देण्यास नकार दिला.
प्रजासत्ताक दिनी आंदोलक शेतकरी काढणार असलेल्या ट्रॅक्टर रॅली प्रकरणी आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे. कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे, हा मुद्दा पोलिसांचा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. यावर, न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून, दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितले.
दरम्यान, शांततेने ट्रॅक्टर रॅली काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी न्यायालयात सांगितले होते. ट्रॅक्टर रॅलीला राजधानीत प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर रॅली किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.