नवी दिल्ली : नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी मान्य नसेल, तर व्हॉट्सअॅप डिलीट करा, असे सांगत दिल्लीउच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. व्हॉट्सअॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले.
व्हॉट्सअॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात सरकारने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. नवीन पॉलिसी युझर्सच्या खासगी बाबींचे उल्लंघन करणारी आहे. व्हॉट्सअॅपकडून युझर्सच्या वैयक्तिक गोष्टी शेअर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.
व्हॉट्सअॅप एक खासगी अॅप आहे. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी मान्य नसेल, तर व्हॉट्सअॅप डिलीट करा. मॅप आणि ब्राउझर वापरता ना? तेथूनही तुमचा डाटा शेअर केला जातो, असे उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. या याचिकेवर विस्तृत सुनावणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २५ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. या प्रकरणी न्यायालयाने कोणालाही नोटीस बजावलेली नाही.
व्हॉट्सअॅपच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. व्हॉट्सअॅप सुरक्षित आहे. युझर्सच्या वैयक्तिक तसेच खासगी बाबींचा विचार केला जातो. व्हॉट्सअॅपकडून कोणताही डेटा थर्ड पार्टीला शेअर केला जात नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, या याचिकेवर सुनावणी करणे उपयुक्त नाही. ही याचिका फेटाळून लावावी, असे व्हॉट्सअॅपच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना सांगितले.
दरम्यान, तीव्र टीका आणि विरोधानंतर व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीवर नाराज झालेल्या कोट्यवधी युझर्सनी व्हॉट्सअॅपला रामराम करत, सिग्नल आणि टेलिग्राम यांसारख्या अॅपचा रस्ता धरला. तसेच जागतिक स्तरावरील दिग्गज मंडळी आणि नेते यांनीही व्हॉट्सअॅप सोडण्याचे आवाहन केले होते. याचा बराच मोठा फटका व्हॉट्सअॅपला बसला.