दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसला मोठा झटका दिला आहे. दिल्ली हाय कोर्टाने काँग्रेस पक्षाला १०५ कोटी रुपये वसुलीच्या आयकर विभागाच्या नोटीसला स्थगिती मिळण्याची याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयटीएटीचा आदेश कायम ठेवला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेस पक्षाला ITAT मध्ये पुन्हा युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे.
काल काँग्रेसला हायकोर्टातूनही दणका बसला. काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसला फटकारले होते आणि तीन वर्षे काय केलं असा सवाल केला होता. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने आपला अर्ज फेटाळल्यामुळे काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली होती. काल न्यायाधिकरणाने १०५ कोटींहून अधिकच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी काँग्रेसला नोटीस बजावली होती.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय! अहमदनगरचं नाव 'अहिल्यानगर' तर पुण्यातील वेल्हे तालुका आता 'राजगड'
काल न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, काँग्रेसविरोधात ही कारवाई २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेत, ते अजूनही झोपलेले आहेत का, अशी विचारणा केली. हे प्रकरण अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्यात आले आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले होते.
खंडपीठाने निर्णय सांगताना सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना स्वत:ला दोष दिला पाहिजे, हे प्रकरण २०२१ चे आहे आणि असं वाटतं की तुम्ही यासाठी काही प्रयत्न केलेला नाही. याचिकाकर्त्यांच्या ऑफिसमधील २०२१ पासून आतापर्यंत कुठे होते.