- चंद्रशेखर बर्वेनवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी दलबदलू नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी दिली आहे. भाजपने सर्वाधिक दलबदलूंना तिकीट दिले आहे. तर, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी जाहीर झालेली निवडणूक आता महत्त्वाच्या वळणावर आली आहे. अशात सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, भाजप आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी २१ दलबदलूंना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहे. यात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपने आप, काँग्रेस आणि बसपामधून आलेल्या ९ दलबदलूंना उमेदवारी दिली आहे. आपने सात आणि काँग्रेसने पाच दलबदलूंना तिकीट दिले आहे. २०२० च्या निवडणुकीत या पक्षांनी दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या १४ जणांना उमेदवारी दिली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, दलबदलू उमेदवारांच्या यशाच्या बाबतीत आम आदमी पक्ष नशीबवान आहे. २०२० मध्ये आपने सात दलबदलूंना मैदानात उतरविले होते आणि यातील सहा जण विजयी झाले होते. तर, भाजप आणि काँग्रेसच्या तिकीटवर लढणाऱ्या आठ उमेदवारांचा पराभव झाला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र लढणारउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत एकला चलोची भूमिका घेत शुक्रवारी ३० उमेदवारांची घोषणा केली. भाजपने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जदयू, आणि लोजपा या रालोआतील घटक पक्षांना एकएक जागा देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, शिवसेनेने माघार घेतली. त्यामुळे राष्ट्रवादीने स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला.
भाजप देणार महिलांना मासिक २५०० ५ फेब्रुवारीला होत असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा पहिला जाहीरनामा ‘संकल्प पत्र-१’ भाजपने शुक्रवारी जाहीर केला. या महिलाकेंद्रित जाहीरनाम्यात महिलांना मासिक २,५०० रुपये मासिक मदतीसह गर्भवतींना २१ हजार रुपयांच्या मदतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय ५०० रुपयांत एलपीजी सिलिंडर आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अडीच हजार रुपये पेन्शन देण्याच्या आश्वासनांचाही यात समावेश आहे. आपने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजना चालू ठेवण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे. भाजपने हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना यात महिला सक्षमीकरण आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य दिले आहे.
भ्रष्टाचाराची होणार चौकशीसध्या सुरू असलेल्या दिल्लीतील कल्याणकारी योजनांत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप होत असून, या सर्व आरोपांची कसून चौकशी करण्यात येईल, असेही नड्डा यांनी सांगितले. सत्तेत येताच आयुष्मान भारत योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
‘आयुष्मान’ दिल्लीत लागू नाहीआयुष्मान भारत मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी ५ जानेवारीपर्यंत सरकारशी सामंजस्य करार करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यावर केंद्र सरकारला न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे.