दिल्ली न्यायालयानं विजय माल्याला पुन्हा एकदा केलं फरार घोषित

9 हजार कोटींचे कर्ज बुडवून देशातून पलायन केलेल्या विजय माल्ल्याला दिल्लीच्या एका न्यायालयानं पुन्हा एकदा फरार घोषित केलं आहे.

नवी दिल्ली : 9 हजार कोटींचे कर्ज बुडवून देशातून पलायन केलेल्या विजय माल्ल्याला दिल्लीच्या एका न्यायालयानं पुन्हा एकदा फरार घोषित केलं आहे. न्यायालयात दिलेल्या मुदतीत हजर न राहिल्याने विजय माल्यावर विदेशी विनिमय नियमन कायद्यांतर्गत (फेरा) कारवाई करत न्यायालयाने त्याला फरार घोषित केले. 

देशातल्या अनेक बँकांचे कोट्यवधींचे कर्ज बुडवून परदेशात गेलेल्या विजय माल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. कर्ज बुडवण्याच्या प्रकरणातच त्याला दिल्ली येथील न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु महिना उलटून गेल्यानंतरही विजय माल्ल्या स्वत: किंवा त्याच्या वतीने कोणीही न्यायालयात उपस्थित झाले नाही. त्यामुळेच न्यायालयानं विजय माल्याला फरार घोषित केले, अशी माहिती मुख्य महानगर दंडाधिकारी दीपक शेरावत यांनी दिली आहे.
 
गेल्या काही दिवसांपूर्वी ट्विट करून त्याने बँकांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. सार्वजनिक बँकांमध्ये एकाच वेळी सर्व कर्ज फेडण्याची तरतूद आहे. शेकडो कर्जदारांनी या नियमांतर्गत कर्ज फेडले आहे. मग मला असं करण्यापासून का रोखलं जात आहे, असा सवाल विजय माल्यानं विचारला होता. या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणीही माल्याने केली होती. शिवाय त्यांनी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्यावर टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयात रोहतगी यांनी नोंदवलेल्या सर्व जबाबावरून ते माझ्याविरोधात आहेत, हे स्पष्ट होतं असं तो म्हणाला होता. आमच्या प्रस्तावावर विचार न करता तो फेटाळण्यात आला,  मी योग्य पद्धतीने चर्चा करण्यास तयार आहे, असं ट्विट विजय माल्याने केलं होतं.

 यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने विजय माल्याला भारतात परत आणण्यासाठी काय पावले उचलली? असा सवाल सरकारला विचारला होता. देश सोडून गेलेल्या विजय माल्याला भारत-यूके म्युचुअल लीगल असिस्टंन्स ट्रीटी ( MLAT) चे पालन करून परत आणण्यासाठी मुंबई येथील विशेष न्यायालयाने आधीच मंजुरी दिली आहे. भारत आणि इंग्लंडदरम्यान 1992 मध्ये म्युचुअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी (MLAT) झाली होती. याअंतर्गत दोन्ही देशातील गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपींना त्या-त्या देशाकडे सोपवण्यात येते. या MLAT मध्ये पुरावा देणे, चौकशीसाठी सहकार्य करणे आणि आरोपीच्या कस्टडीचा देखील सामावेश आहे. इडीने याच कराराच्या आधारावर माल्याला ताब्यात देण्याची मागणी केली होती.