Delhi Bill Parliament Session 2023: गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या विधेयकाची चर्चा सुरू होती, ते 'दिल्ली सेवा विधेयक' मंगळवारी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत मांडण्यात आले. याला अधिकृतपणे गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023 असे नाव देण्यात आले आहे. या विधेयकावर गुरुवारी लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला.
अमित शहा म्हणाले की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास विरोध केला होता. दिल्लीबाबत कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्राला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात विधेयक असल्याचे सांगण्यात आले. मी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही तुमच्या मनाला जे पटते, तेच वाचले आहे. तुम्ही सर्व बाबी निःपक्षपातीपणे सभागृहासमोर ठेवाव्यात.
भाजप आणि काँग्रेसमध्ये कधीच भांडण झाले नाही शहा पुढे म्हणाले की, हा मुद्दा 1993 पासून सुरू आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कधीच अडचण निर्माण झाली नाही. केंद्रात भाजप आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. कधी केंद्रात काँग्रेस तर कधी दिल्लीत भाजपचे सरकार होते. तेव्हा कधीही यावरुन भांडण झाले नाही. भाजपने या मुद्द्यावरुन काँग्रेसशी भांडण केले नाही.
बंगल्याच्या मुद्द्यावरून केजरीवालांना घेरलेशहांनी यावेळी केजरीवालांवर जोरदार टीका केली. 2015 साली असा पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला, ज्याचे उद्दिष्ट फक्त लढणे होते, सेवा करणे नाही. त्यांची अडचण ट्रान्सफर पोस्टिंगचे अधिकार मिळण्याची नाही, तर आपले बंगले बांधण्यासारखा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी दक्षता विभागाला आपल्या बाजूने करण्याची आहे. मी सर्व पक्षांना विनंती करतो की, निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देण्याचे राजकारण करू नये. देशाच्या भल्यासाठी विधेयके आणि कायदे आणले जातात, त्यामुळे दिल्लीच्या भल्यासाठी विरोध करणे योग्य नाही.
नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होणार
अमित शह पुढे म्हणाले की, दिल्लीच्या भल्यासाठी विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. पण राजकारणात असे फार कमी वेळा होते. सगळ्यांना भेटावं लागतं. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी दिल्लीचा विचार करावा, असे माझे आवाहन आहे. तुम्ही आघाडीचा विचार करू नका. आघाडीचा फायदा होणार नाही. आघाडी असूनही नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमताने पंतप्रधान होणार आहेत. मी काँग्रेसला सांगू इच्छितो की, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते (आप) तुमच्यासोबत कोणतीही आघाडी करणार नाहीत, असा टोलाही शहांनी यावेळी लगावला.