न्याय मिळाल्यानंतरही अंमलबजावणीस विलंब, नऊ लाख प्रकरणे अधांतरी; न्यायालय संतप्त

देशभरातील न्यायालयांत तब्बल ८.८२ लाख सिव्हिल अंमलबजावणी अर्ज प्रलंबित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : ‘न्यायात होणारा विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ - ही उक्ती आपण वारंवार ऐकतो. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर झालेल्या अहवालाने देशातील न्यायप्रक्रियेतील संथ गतीचे भीषण चित्र उघड केले आहे. या अहवालानुसार देशभरातील न्यायालयांत तब्बल ८.८२ लाख सिव्हिल अंमलबजावणी अर्ज प्रलंबित आहेत.

सिव्हिल अंमलबजावणी म्हणजे एखाद्या प्रकरणात अंतिम निकाल लागल्यानंतर त्या निकालावर प्रत्यक्ष अंमल करण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात दाखल होणारी याचिका. 

हा न्यायाचा उपहासच आहे...

खंडपीठाने म्हटले की, ‘निकाल लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीत वर्षानुवर्षे लागणे म्हणजे न्यायाची थट्टा आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले की, त्यांनी जिल्हा न्यायालयांतील प्रलंबित अंमलबजावणी प्रकरणे निपटाऱ्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी.

न्यायालयाची नाराजी

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ६ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात सर्व उच्च न्यायालयांना अशा अंमलबजावणी याचिका सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर फारसा अंमल झालेला नाही. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती पंकज मितल यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय पुन्हा आला असता न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेंचने म्हटले की, ‘ही परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे.’ पुढील सहा महिन्यांत उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.

राज्यांतील प्रलंबित  याचिका वा अर्ज

राज्य        प्रलंबित अर्ज
महाराष्ट्र    ३,४१,०००
तामिळनाडू    ८६,१४८
केरळ    ८२,९९७
आंध्र प्रदेश    ६८,१३७
मध्य प्रदेश    ५२,१२९
दिल्ली    २९,७६९
उत्तर प्रदेश    २७,८१५
राजस्थान    २२,४४९
छत्तीसगड    १०,८५९
गुजरात    ९,५१९