Citizenship Amendment Bill: PK म्हणाले, आता 'या' राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाती भारताचा आत्मा! 

'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट करावी'

नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला ईशान्येकडील राज्यांत जोरदार विरोध होत आहे. यातच जेडीयूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पार्टीच्या भूमिकेविरोधात जाऊन या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.  

आता न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करायचा की नाही, ते ठरविले पाहिजे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. 

The majority prevailed in Parliament. Now beyond judiciary, the task of saving the soul of India is on 16 Non-BJP CMs as it is the states who have to operationalise these acts.

3 CMs (Punjab/Kerala/WB) have said NO to #CAB and #NRC. Time for others to make their stand clear.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 13, 2019

प्रशांत किशोर यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर याबाबत ट्विट केले आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट नागरिकता देण्याचे आहे, घेण्याचे नाही. मात्र, सत्य एनआरसीसोबत आहे. हे धार्मिक आधारावर भेदभाव करण्यासोबत त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी सरकारच्या हातामध्ये प्राणघातक कॉम्बो देत आहे, असे सांगत प्रशांत किशोर यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.  

We are told that #CAB is bill to grant citizenship and not to take it from anyone. But the truth is together with #NRC, it could turn into a lethal combo in the hands of Government to systematically discriminate and even prosecute people based on religion.#NotGivingUp

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 12, 2019

दरम्यान, जेडीयूचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला समर्थन दिले. त्यानंतर लगेच प्रशांत किशोर यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी प्रशांत किशोर यांनी ट्विट करून म्हटले होते की, या विधेयकाला समर्थन करण्याआधी पार्टी नेतृत्वाला 2015 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा विचार करायला पाहिजे होते.

While supporting #CAB, the JDU leadership should spare a moment for all those who reposed their faith and trust in it in 2015.

We must not forget that but for the victory of 2015, the party and its managers wouldn’t have been left with much to cut any deal with anyone.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) December 11, 2019

गेल्या सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत झाले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 105 मते पडली. आता तर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाले आहे.